विपद्‌मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृत घोषणा गर्न सरकारको अध्यादेश सिफारिस

नेपाल सरकारले विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने समय १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिनमा झार्ने गरी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। रसुवाको भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्मा बेपत्ता भएका हजारौं मानिसका परिवारले भोग्नुपरेको कानुनी जटिलता हटाउन सरकारले यो कदम चालेको हो।

बुधबार, २०८३ असोज २१ गते (अक्टोबर ७, २०२६) मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार हाल मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ४० अनुसार कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता रहेपछि मात्रै कानुनी रूपमा मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई करिब ४५ दिनपछि नै मृत घोषणा गर्न सकिने प्रावधान राखिनेछ।

हालको १२ वर्षे प्रावधानले विपद्‌मा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई लामो समयसम्म अनिश्चिततामा राख्ने गरेको थियो। यसले सम्पत्ति हस्तान्तरण, बिमा दाबी, ऋण भुक्तानी, र आश्रित परिवारको पालनपोषण जस्ता अत्यावश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कार्यहरूमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्थ्यो। विशेषगरी रसुवाको भोटेकोशी बाढीजस्ता ठूला विपद्‌मा हजारौं मानिस बेपत्ता हुँदा यो व्यवस्थाले पीडित परिवारलाई थप पीडा दिएको थियो।

बेपत्ता परिवारले भोगेका कानुनी अवरोध

सरकारले लामो समयदेखि बेपत्ता व्यक्तिको परिवारले भोग्नुपर्ने कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलता हटाउन यो व्यवस्था ल्याएको हो। २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले हजारौं मानिस बेपत्ता भएपछि यस्तो कानुनी संशोधनको आवश्यकता झनै मुखरित भयो।

रसुवा-भोटेकोशी बाढी र मनसुनजन्य विपद्का कारण हालसम्म ५,२८५ जना बेपत्ता भएका छन्। यसले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई ठूलो मानसिक पीडाका साथै सम्पत्ति हस्तान्तरण, बिमा दाबी, ऋण भुक्तानी र आश्रित परिवारको पालनपोषण जस्ता विषयमा कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गरेको थियो। यस विपद्मा परेर बेपत्ता भएका व्यक्तिको परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति तथा अन्य कानुनी प्रक्रियाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। २०८३ असोज १५ गतेसम्ममा १,४५४ वटा शव तथा मानव अवशेष फेला परे पनि तीमध्ये ११२ जनाको मात्र सनाखत भएको छ।

यी तथ्यांकले रसुवा-भोटेकोशी बाढीको भयावहता र यसले निम्त्याएको मानवीय संकटको गहिराइ दर्शाउँछ। बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे अनिश्चिततामा बाँच्नुपर्ने पीडादायी अवस्था थियो। यसले समाजमा मनोवैज्ञानिक असर पार्नुका साथै आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई थप संकटमा धकेलेको थियो। नयाँ व्यवस्थाले कम्तीमा कानुनी रूपमा भए पनि यो अनिश्चितताको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट र कानुन संशोधनको माग

२०८३ भदौ १० गते रसुवाको त्रिशूली नदीको करिब ७२ किलोमिटर लामो क्षेत्रमा अचानक आएको बाढी र लेदो प्रवाहले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी र चितवन जिल्लाका दर्जनौं बस्तीहरूलाई प्रभावित पारेको थियो।

यस विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले २०८३ भदौ २१ गते नै भोटेकोशी बाढीका कारण उत्पन्न महाविपत्तिका बेला बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले २०८३ असोज २० गते विपद्मा बेपत्ता भएका मानिसको मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ता सजिलो बनाउन कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकी थिइन्।

यो कानुनी संशोधनले विपद्‌मा परेर बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई तत्काल राहत र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ। यसले मृतकको सम्पत्ति व्यवस्थापन, आश्रित परिवारको सामाजिक सुरक्षा, र बिमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउनेछ। लामो समयसम्म कानुनी प्रक्रियामा अल्झिनुपर्ने बाध्यता हट्दा पीडित परिवारले नयाँ जीवन सुरु गर्न सक्नेछन्।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरणको प्रतीक्षा

मन्त्रिपरिषद्ले विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशका साथै भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी अध्यादेशहरू प्रमाणीकरण गरेपछि नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ। सरकारले यस कानुनी संशोधन प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

यसअघि पनि सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको मृत घोषणा अवधि घटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यससम्बन्धी विस्तृत जानकारीका लागि हाम्रो अघिल्लो समाचार ‘बेपत्ताको मृत घोषणा अवधि १२ वर्षबाट ४५ दिनमा झार्ने सरकारको निर्णय’ पढ्न सक्नुहुन्छ।

यद्यपि, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण हुने मिति अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने ४५ दिनको समयसीमा कहिलेदेखि लागू हुनेछ र यसले परिवारले भोग्नुपर्ने सबै कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विस्तृत जानकारी आउन बाँकी छ।

यसअघि: बेपत्ताको मृत घोषणा अवधि १२ वर्षबाट ४५ दिनमा झार्ने सरकारको निर्णय