बाढीमा ४,७२० बेपत्ता: खोजी रोकिएपछि आक्रोश र ४५ दिने मृत घोषणा कानुनको बाटो

भोटेकोशी बाढीमा ४,७२० जना अझै बेपत्ता रहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यालयले खोजी तथा उद्धार कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले पीडित परिवारमा आक्रोश र राहतको मिश्रित भावना ल्याएको छ। यस निर्णयपछि बेपत्ता पतिको खोजीमा दिनरात भौंतारिएकी उषा खत्री आक्रोशित छिन्। ‘हजारौं मानिस अझै बेपत्ता हुँदा पनि सरकारले खोजीकार्य रोकेकोमा म धेरै क्रोधित छु,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा प्रियजन अझै भेटिने आशा बाँकी छँदा उनीहरूले यस्तो कसरी गर्न सक्छन्, म बुझ्दिनँ।’ यद्यपि, सरकारले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने कानुनी अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिनमा झार्न अध्यादेश सिफारिस गरेपछि कतिपय परिवारले भने राहत महसुस गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यालयले २०८३ असोज १९ गते (सोमबार) अगस्ट २६ को बाढीका पीडितहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। उषा खत्रीले आफ्नो पति जीवितै रहेको आशा नत्यागेको बताउँदै भनिन्, ‘कि त उनीहरूले शव दिनुपर्छ वा मेरो पति अब छैनन् भन्ने ठोस प्रमाण देखाउनुपर्छ, त्यसपछि मात्र उनीहरूले मृत घोषणा गर्न सक्छन्।’ उनले सरकारले आफूहरूलाई त्यागेको र खोजी रोक्न नहुनेमा जोड दिइन्।

त्यस्तै, बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनामा इन्जिनियर रहेका आफ्ना भाइ बेपत्ता भएपछि महेश श्रेष्ठ पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। ‘हाम्रो परिवारले उहाँको खोजी जारी राख्न माग गर्छ,’ श्रेष्ठले भने। यी परिवारहरूका लागि प्रियजनको भौतिक उपस्थिति वा कम्तीमा पनि अन्तिम संस्कारका लागि शवको प्रतीक्षा एउटा अनन्त पीडा बनेको छ।

तर, निरञ्जन पौडेलजस्ता परिवारका लागि भने सरकारको यो निर्णयले एक प्रकारको ‘क्लोजर’ (अन्तिम निष्कर्ष) दिने आशा जगाएको छ। बाढीमा आफ्ना पाँच परिवारका सदस्य गुमाएका पौडेलले भने, ‘यति धेरै दिन र हप्ता बितिसकेपछि कसैलाई जीवितै भेट्ने आशा निकै कम छ। हामी निश्चित छौं कि हाम्रा परिवारका कोही पनि सदस्य जीवित छैनन् र हामी अब केवल अन्तिम निष्कर्ष खोजिरहेका छौं।’ उनले सरकारले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरिरहेको र यसका लागि कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताए। मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र क्षतिपूर्ति, बीमा र सम्पत्तिको हकका लागि नेपालमा अपरिहार्य छ।

४५ दिनमै मृत घोषणा गर्ने कानुन संशोधनको सिफारिस

यही मानवीय संवेदनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने अवधि घटाउने निर्णय गरेको हो। २०८३ असोज २१ गते (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। यो अध्यादेशले बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने कानुनी अवधि १२ वर्षबाट घटाएर करिब ४५ दिनमा झार्नेछ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, १२ वर्षको अवधिलाई ४५ दिनमा झार्ने प्रस्तावले ठूला विपद् र अन्य आपत्कालीन अवस्थामा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको कानुनी स्थितिको अन्योलता हटाउनेछ। मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ४० अनुसार, हाल कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मात्र मृत मानिने व्यवस्था छ। यसमा ८० वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति ५ वर्षसम्म, युद्धमा खटिएका सैनिक युद्ध समाप्त भएको ४ वर्षसम्म र दुर्घटनामा परेका व्यक्ति ३ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा मृत मानिने अपवादहरू छन्।

२०८३ भदौ १० गते (अगस्ट २६) मा लाङटाङ लिरुङ हिमालको हिमनदी आंशिक रूपमा भत्किएर गएको बाढी र लेदो प्रवाहले नेपाल र चीनको सीमावर्ती नदी उपत्यकालाई तहसनहस पारेको थियो। यस बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी र चितवनलगायतका जिल्लाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको २०८३ असोज २१ गते बिहान ६ बजेसम्मको तथ्यांकअनुसार, यस बाढीमा १,४५७ जनाको शव फेला परेको छ भने ४,७२० जना अझै बेपत्ता छन्। सरकारको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार, बाढीबाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् र करिब ७,५०० घरमा क्षति पुगेको वा पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन्। पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ (करिब ५.४ बिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।

यो बाढीले मधेश प्रदेशका केही जिल्लाहरूमा पनि असर पुर्याएको छ। नवलपरासी र चितवनलगायत तराईका जिल्लाहरूमा क्षति पुगेको छ। नारायणी नदीमा आएको बाढीका कारण चितवन र नवलपरासीतर्फका तटबन्धमा क्षति पुगेको थियो, जसमा नवलपरासीतर्फ तटबन्धको काम कम भएका क्षेत्रमा बढी क्षति भयो। बाढी र पहिरोका कारण मधेश प्रदेशका राजमार्गहरू पनि प्रभावित भएका थिए। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि उपस्थिति रहेको थियो, जसले मधेश प्रदेश पनि बाढीबाट प्रभावित भएको पुष्टि गर्छ।

मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेकाले अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राज्यले प्रभावित सबै नागरिकसम्म पुग्ने र उद्धार, उपचार, खानपिन र बसोबासको पूर्ण जिम्मेवारी लिने आश्वासन दिएका छन्।

यसअघि: विपद्‌मा बेपत्तालाई ४५ दिनमै मृत घोषणा गर्न सरकारको अध्यादेश सिफारिस