संघीय संसद्को चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्यको तयारी भइरहेका बेला सरकारले निजामती सेवा विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याउने सम्भावना बढेको छ। यसले प्रशासन वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
सरकारले ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीलाई स्वतः अवकाश दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाले कानुन र अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाइसकेको छ। हाल यो लोकसेवा आयोगको राय–परामर्शका लागि पठाइएको छ।
यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आए २०२८ सालअघि जन्मेका र ३० बर्से सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी स्वतः अवकाशमा पर्नेछन्। यसले ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुने अनुमान छ।
हाल संघमा ५१ हजार, प्रदेशमा ३५ हजार र स्थानीय तहमा ६५ हजार ७६५ गरी कुल १ लाख ५१ हजार ७६५ कर्मचारी दरबन्दी छ। तर, ८६ हजार ४८५ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। संघमा कर्मचारी संख्या बढ्नु र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा घट्नु चुनौती बनेको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन– २०८३ को मस्यौदामा लोकसेवा आयोगको राय आवश्यक छ। सदन अन्त्यको तयारीसँगै सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्न सक्ने विश्लेषण छ। विवादित प्रावधानका कारण दफावार छलफलमा लामो समय लाग्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ।
संसद् सचिवालयले अधिवेशन अन्त्यका लागि आन्तरिक तयारी थालेको छ। असोज १५ गतेसम्म बैठक बस्ने तालिका रहे पनि चाँडै अन्त्य हुन सक्ने संसदीय अभ्यास छ। कतिपय सरकारी अधिकारीले असोज १६ गतेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने बताएका छन्।
उच्च पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबिना अनुकूल व्यक्तिलाई ल्याउन सक्ने प्रावधान र राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीमा करारबाट काम चलाउने नीतिले निजामती प्रशासनको मूल्य र चेन अफ कमान्डमाथि प्रहार हुने विज्ञहरूको ठहर छ। ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई पेन्सन नदिने व्यवस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्न सक्ने खतरा छ।
विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन, ट्रेड युनियन अधिकार र उमेर हदजस्ता विषयमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन। गत असारमा अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सुझावपछि रोकिएको थियो।
संसदीय सहमति जुट्न नसक्ने सम्भावना र प्रशासनिक सुधारको दबाबका कारण सरकार अध्यादेशमार्फत जान सक्ने विश्लेषण छ। यसले प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त बनाउने दाबी सरकारको छ। संसदीय सर्वोच्चताको विषय बहसको केन्द्रमा आउने देखिएको छ।
