कांग्रेसले सरकारको कदमलाई ‘संसदीय प्रणालीमाथिको जालसाजी’ भन्यो
नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुनलाई संसदीय अभ्यासमाथिको प्रहार र जालसाजीको संज्ञा दिएको छ। पार्टीले यस कदमको कडा विरोध गर्ने जनाएको छ।
ट्याग
#अध्यादेश
155 समाचारहरू
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज, सरकारले कार्यालय बन्द गराउने प्रक्रिया सुरु
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ। यससँगै देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको…
स्वास्थ्य मन्त्रालयका १९३ पदाधिकारी पदमुक्त: अध्यादेशको आधारमा कारबाही
सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक सय ९३ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। पदमुक्त भएकाहरूलाई जानकारी पत्र…
राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनालाई वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न अध्यादेशमार्फत बाटो खुल्यो
सरकारले वन ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न बाटो खुला गरेको छ। यसले विकास निर्माणमा गति ल्याउने अपेक्षा…
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको चासोबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण: के छ खास कुरा?
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएका छन्। राष्ट्रपतिले अध्यादेशका…
संवैधानिक परिषद् अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी: प्रधानमन्त्रीको पत्रले फेरियो राष्ट्रपतिको अडान
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्थाबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई बहुमतीय प्रणालीको…
कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजको विरोधमा ६ संगठन सडक आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी
कर्मचारीका ६ वटा संगठनले सरकारले कर्मचारीको ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण…
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका २० पदाधिकारी पदमुक्त
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका इन्जिनियरिङ परिषद्, सडक बोर्ड र रेल्वे बोर्डका २० जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था…
विद्यार्थी र कर्मचारीलाई दलका ‘स्लिपर सेल’ बन्नबाट रोक्ने सरकारको कडा कदम, बालेनले मागे जनताको साथ
सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति निषेध गरेपछि बालेनले यसको कारण खुलाएका छन्। विद्यार्थी र कर्मचारीलाई दलको 'स्लिपर सेल' बन्नबाट रोक्न यो कदम चालिएको…
संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश परीक्षणको अधिकार नदिनुको अर्थ र प्रभाव
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेशको संवैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको संवैधानिक व्याख्याले लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बहस सिर्जना गरेको…