सरकारले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतको व्यवस्थाबारे राष्ट्रपतिलाई दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै राष्ट्रपतिले थप स्पष्टीकरण मागेकी छन्। यसले संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा थप अनिश्चितता थपेको छ।
सरकारले 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३' मार्फत एकैपटक १७ वटा कानुन संशोधन गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी अध्यादेशले १७ ऐनमा परिवर्तन…
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशक सहित १० जनालाई स्वतः पदमुक्त गरेको छ। यो निर्णय…
सरकारले संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी अध्यादेश पुनः राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। यसअघि ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिएर नयाँ सिफारिस गरिएको हो। यस निर्णयले संवैधानिक निकायका रिक्त…
सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ लाई पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचार गर्न…
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी छन्। यस कदमले संविधानको मर्म र राजनीतिक अभ्यासका बारेमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक पदाधिकारीलाई एकमुष्ट पदमुक्त गरेको छ। यसले विभिन्न निकायमा रिक्त भएका पदहरूको पूर्तिमा नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विगतमा…
सरकारले कर्मचारीका दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ। कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने नयाँ अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ। यस निर्णयले निजामती सेवामा सुधार…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइदिएका छन्। यस कदमले अध्यादेशको वैधता र संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाएको छ। यस नयाँ व्यवस्थाले विभागलाई आफैंले…
