सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० ले वर्षौंदेखि विकास खर्चमा देखिएको न्यूनता, झन्झटिलो ठेक्का प्रक्रिया र निर्माण तथा सेवाको गुणस्तरमाथिका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसअघिका सुधारका प्रयासजस्तै यो अध्यादेश पनि कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
सुधारको अपेक्षा र कार्यान्वयनको चुनौती
सार्वजनिक खरिद प्रणाली नेपालको विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड हो। तर, यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि व्याप्त समस्याहरूले गर्दा विकास खर्चको न्यूनता, आयोजनाहरूको लागत वृद्धि र गुणस्तरमा सम्झौता जस्ता विकृतिहरूले जरा गाडेका छन्। यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले पटकपटक ऐन संशोधन गर्ने, नियमावली बनाउने र निर्देशिकाहरू जारी गर्ने प्रयास गरेको छ। यसपटकको अध्यादेशले बोलपत्र आह्वानको समय ‘तोकिएबमोजिम’ निर्धारण गर्ने जस्ता केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ, जसले प्रक्रियालाई केही हदसम्म सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघिका सुधारका प्रयासहरूले पनि सैद्धान्तिक रूपमा राम्रा नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेका थिए। तर, कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारीतन्त्रको सुस्तता, पारदर्शिताको अभाव र जवाफदेहिताको कमी जस्ता कारणले अपेक्षित नतिजा दिन सकेनन्। त्यसैले, यसपटकको अध्यादेशले पनि केवल कानुनी सुधार मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
अध्यादेशका मुख्य बुँदा र नागरिकमाथि प्रभाव
- बोलपत्र आह्वानको समय निर्धारणमा लचकता।
- खरिद प्रक्रियामा प्रविधिको प्रयोगलाई जोड।
- गुणस्तरीय निर्माण तथा सेवा प्राप्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड।
- सार्वजनिक खरिद अनुगमनको प्रभावकारी व्यवस्था।
- भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि कडा व्यवस्था।
यदि यो अध्यादेश प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने, यसले विकास आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्नता, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक सम्पत्तिको विवेकपूर्ण प्रयोगमा टेवा पुग्नेछ। यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले राम्रो सडक, पुल, सिँचाइ सुविधा र अन्य सार्वजनिक सेवाहरूको रूपमा पाउनेछन्। यसले सरकारी खर्चको दक्षता बढाउने र विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोगमा मद्दत गर्नेछ। यसको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूले अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू तयार गर्नेछन्।
यद्यपि, यदि कार्यान्वयनमा कमजोरी रह्यो भने, पुरानै समस्याहरू दोहोरिनेछन्। यसले विकास खर्चको न्यूनतालाई निरन्तरता दिने, आयोजनाहरूमा ढिलासुस्ती हुने र गुणस्तरहीन कामले गर्दा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुनेछ। यसको अन्तिम मार आम नागरिकले नै भोग्नुपर्नेछ, जसले विकासको गतिलाई सुस्त बनाउनेछ।
कार्यान्वयनका चुनौतीहरू र अबको बाटो
नयाँ अध्यादेशले खरिद प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि धेरै चुनौतीहरू छन्। पहिलो, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु। दोस्रो, खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र सचेतना। तेस्रो, राजनीतिक दबाब र प्रभावबाट खरिद प्रक्रियालाई मुक्त राख्नु। चौथो, बोलपत्रदाताहरूले गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्रलाई बलियो बनाउनु।
प्रविधिको प्रयोगले खरिद प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न सक्ने भए पनि यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु अर्को चुनौती हो। यसका अतिरिक्त, विगतमा भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरूलाई हेर्दा, नयाँ कानुनी व्यवस्थाले मात्रै समस्या समाधान नहुने र त्यसको कार्यान्वयनमा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति र नागरिक समाजको खबरदारी पनि उत्तिकै आवश्यक हुने देखिन्छ।
सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० ले खरिद प्रणालीमा सुधारको एउटा अवसर प्रदान गरेको छ। यसको सफलता यसको कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। सरकारले यस अध्यादेशका प्रावधानहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक र संस्थागत सुधारहरूमा जोड दिनुपर्छ। साथै, यस प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले नेपालको विकासलाई कस्तो गति दिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
