नेपाली कांग्रेसले सरकारले पछिल्लो समय अध्यादेशमार्फत ल्याएका कानुनहरूलाई संसदीय अभ्यासमाथिको निर्मम प्रहार र नाङ्गो जालसाजीको रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीले यस कदमको कडा विरोध गर्ने र यसलाई विधायिकी अधिकारको उल्लंघन मानेको छ।
संसद समन्वय बोर्डको बैठकले गर्यो निर्णय
बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको संसद समन्वय बोर्डको बैठकले सरकारको कार्यशैली र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वर्तमान सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरी तुरुन्तै अन्त्य गरेर दर्जनौँ कानुनका सारभूत विषयमा अध्यादेश जारी गर्नु विधायिकी अधिकारको उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ।
सभापति थापाले सरकारले चोर बाटोबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनले संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने बताए।
कांग्रेसको ठहर: विधायिकी अधिकारको उल्लंघन
- सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै दर्जनौँ अध्यादेश जारी गरेको छ।
- कांग्रेसले यसलाई विधायिकी अधिकारको ठाडो उल्लंघन मानेको छ।
- पार्टीले यस कदमलाई संसदीय प्रणालीमाथिको जालसाजीको संज्ञा दिएको छ।
- सभापति गगनकुमार थापाले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
कांग्रेसले यस प्रकारको कार्यशैलीले संविधानको मर्म र भावनालाई आघात पुर्याएको र यसले मुलुकलाई गलत दिशामा लैजाने ठहर गरेको छ। पार्टीले यस विषयमा थप रणनीति तय गर्नका लागि छलफललाई अघि बढाउने जनाएको छ।
अबको रणनीति
पार्टीले यस अध्यादेश प्रकरणमा थप छलफल गरी आगामी रणनीति तय गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। बैठकको मिति भने यस लेखमा उल्लेख गरिएको छैन।
