सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने अध्यादेश जारी गरेसँगै देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गराउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको जानकारी दिएको छ।
ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने निर्देशन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा २८ मा संशोधन गरी कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको अधिकार खारेज गरिएको हो। यससँगै सरकारी कार्यालयहरूभित्र ट्रेड युनियनका नाममा सञ्चालित कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न र त्यहाँ रहेका सामग्रीहरू सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गराउन निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गरी कार्यान्वयनको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
यो कदमले निजामती कर्मचारीहरूको लामो समयदेखिको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ। यसअघि निजामती कर्मचारीहरूले आफ्नो हकहितका लागि ट्रेड युनियनमार्फत आवाज उठाउँदै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाले उनीहरूको सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र आफ्नो अधिकारको लागि संगठित हुने क्षमतालाई सीमित तुल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अध्यादेशको पृष्ठभूमि र प्रभाव
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०७९ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। यसअघि निजामती कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकार थियो। तर, सरकारले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गर्ने भन्दै यो अधिकार खोसेको हो।
यसको प्रभाव देशभरका हजारौं निजामती कर्मचारीहरूमा पर्नेछ। ट्रेड युनियनहरूले कर्मचारीहरूको तलब, सुविधा, कार्यशैली र अन्य सेवा सुविधाका विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्ने र दबाब सिर्जना गर्ने गर्थे। अब यो संयन्त्र नहुँदा कर्मचारीहरूका व्यक्तिगत गुनासा र समस्याहरू सम्बोधन गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
कार्यान्वयनको चरण
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा सबै निकायहरूलाई यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र कुनै पनि बहानामा कार्यालय सञ्चालन वा सामग्री प्रयोग नहोस् भन्नेतर्फ सचेत रहन भनिएको छ। यस निर्णयको कार्यान्वयनको अनुगमन पनि गरिनेछ र तोकिएको समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्ने निकायहरूलाई थप कारबाहीको चेतावनी दिइएको छ।
यो कदमले निजामती प्रशासनमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ र कर्मचारीहरूको मनोबलमा कस्तो असर पर्नेछ भन्ने कुरा भने आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।
