सरकारले अध्यादेशमार्फत देशभरका निजामती, स्वास्थ्य र संसद सेवाका ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि वर्षौंदेखि भोगचलनमा रहेका भवनहरू फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। कतिपय भवन राजनीतिक दलका कार्यालय…
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजामती र स्वास्थ्य सेवाका राष्ट्रिय स्तरका सबै ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ। विभागले…
सरकारले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ। यससँगै देशभरका सरकारी कार्यालयहरूमा रहेका ट्रेड युनियनका कार्यालयहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको…
सरकारले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यससँगै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी अध्यादेश पनि सिफारिस…
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक महिनाको १५ दिनभित्रै तलब भुक्तानी गर्ने गरी नयाँ प्रणालीको पाइलट परियोजना सुरु गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार यसको शुभारम्भ…
अर्थ मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रक्रियाको शुभारम्भ गरेको छ। बुधबारदेखि पाइलट परियोजनाका रूपमा सुरु भएको यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीहरूका लागि दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य काम गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ प्रस्ताव तयार गरेको छ। यस प्रस्ताव अनुसार, दुर्गम क्षेत्रमा…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक दलमा आबद्ध कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रस्तावसहितको मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मस्यौदाले निजामती कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलको…
सरकारले निजामती सेवाबाट अवकास हुने मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरुले दुई वर्षसम्म अन्य सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन नपाउने गरी 'कुलिङ पिरियड' सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था…
सरकारले निजामती सेवाबाट अवकाश हुने मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूका लागि दुई वर्षको 'कुलिङ पिरियड' प्रस्ताव गरेको छ। यसअनुसार, उनीहरूले पद छाडेको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक…
