सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको तलब भुक्तानी प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित र द्रुत बनाउने उद्देश्यले एक महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यस अन्तर्गत, निजामती कर्मचारीहरूलाई अब हरेक महिनाको १५ दिनभित्रै तलब भुक्तानी गरिने भएको छ। यो नयाँ प्रणालीको पाइलट परियोजनाको रूपमा बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ।
पाइलट परियोजनाको शुभारम्भ
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस नयाँ तलब भुक्तानी प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन्। यस ऐतिहासिक क्षणमा मन्त्री वाग्लेले कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीहरूको तलब प्रविष्ट गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरे। यस प्रणालीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेशलाई द्रुत गतिमा प्रेषण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
नयाँ प्रणालीको औचित्य र प्रभाव
यो कदमले निजामती कर्मचारीहरूको आर्थिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। समयमै तलब प्राप्त हुनुले कर्मचारीहरूको मनोबल बढ्ने मात्र नभई उनीहरूको दैनिक खर्च व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउनेछ। यसअघि, तलब भुक्तानी प्रक्रियामा लाग्ने समय र जटिलताहरूले कर्मचारीहरूलाई केही हदसम्म असहजता प्रदान गर्दै आएको थियो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) को प्रयोगले समग्र वित्तीय व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ। यस प्रणालीमार्फत भुक्तानी आदेशहरू सिधै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाइने भएकाले प्रक्रियागत ढिलासुस्तीको सम्भावना कम हुनेछ।
कार्यान्वयन र भविष्यको योजना
हाल यो प्रणाली पाइलट परियोजनाको रूपमा सुरु गरिएको छ। यसको प्रभावकारिता र सम्भावित चुनौतीहरूको मूल्याङ्कन गरिनेछ। यदि यो परियोजना सफल भएमा, यसलाई देशभरका सबै निजामती कर्मचारीहरूको लागि लागू गर्ने सरकारको योजना छ। यसले सरकारी कर्मचारीहरूको सेवा प्रवाहलाई पनि थप चुस्तदुरुस्त बनाउन मद्दत गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले यस नयाँ पहलकदमीको सफलताका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसबाट निजामती सेवाको समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
