प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग, लेखाजोखा र नतिजा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग…
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीलाई बढाइएको तलबमान, ग्रेड र प्रोत्साहनभत्ता सर्तसहित उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।…
• मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो दरबन्दीको ३२ प्रतिशत कटौती गरेको छ। • सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सबै सरकारी निकायमा न्यूनतम १५% कर्मचारी दरबन्दी…
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म ४ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ। समितिसँग ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ। कानुनी…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशकहरूसँग वित्तीय संकट समाधानका उपायबारे छलफल गरेका छन्। छलफलमा नागरिक र निजी क्षेत्रलाई कसरी सहयोग गर्ने…
सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गर्ने भएको छ। यस कार्ययोजनाले बजेट निर्माण, राजस्व…
मधेस प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७५% भन्दा बढी अंक ल्याउनेले १०% थप तलब सुविधा पाउनेछन्। तर,…
सरकार र लघुवित्त पीडित सङ्घर्ष समितिबीच अर्थ मन्त्रालयमा दोस्रो चरणको वार्ता जारी छ। पीडितहरूले लघुवित्तको ऋण मिनाहा लगायतका माग राख्दै माईतीघर मण्डलामा आमरण अनसन गरिरहेका…
लघुवित्त पीडित र सरकारबीचको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच शुक्रबार पुनः छलफल हुनेछ। अर्थमन्त्री डा.…
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी शुल्क खारेज भएको औपचारिक जानकारी दिएको…
