राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेप: यसले के संकेत गर्छ?

गत बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सेयर लगानीसम्बन्धी निर्देशन बैंकको वेबसाइटमा आउनुअघि नै अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक भएपछि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि सरकारी हस्तक्षेपको छायाँ परेको छ।

तर यहाँ असली प्रश्न यो हो कि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले प्रत्याभूत गरेको स्वायत्ततालाई राजनीतिक दबाबले कतिसम्म कमजोर पार्न सक्छ? हालैका दुई घटनाले राष्ट्र बैंकको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सरकारी प्रभाव बढ्दै गएको संकेत गर्छ।

२०८३ असार १८ गते (२०२६ जुलाई २) मा सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले मौद्रिक नीतिलाई पूँजी बजारमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पाँच बुँदे सुझाव पेस गरेको थियो।

मौद्रिक नीतिमाथि राजनीतिक छायाँ किन?

गत बिहीबारको घटनाअघि पनि २०८२ जेठ ८ गते (२०२५ मे २१) मा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको थियो। ‘हेलो सरकार’ मा बैंकका कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बढी काम लगाएको गुनासो पुगेपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गभर्नर पौडेललाई सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा बोलाएका थिए।

सोही दिन साँझ साढे ८ बजेतिर कर्मचारीलाई अतिरिक्त समयमा काम लगाए अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने निर्देशन जारी गरियो र अनुगमन टोली परिचालन गरियो। यी घटनाक्रमले राष्ट्र बैंकका आन्तरिक मामिला र नीतिगत निर्णयमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रयास भएको देखाउँछ।

ऐनले दिएको स्वायत्तताको अर्थ के हो?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले केन्द्रीय बैंकलाई मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न स्वायत्त अधिकार दिएको छ। यस ऐनले गभर्नरको नियुक्तिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने व्यवस्थासहित केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्र कार्यसम्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ।

डा. विश्वनाथ पौडेल २०८२ जेठ ६ गते (२०२५ मे २०) मा नेपाल राष्ट्र बैंकको १८ औं गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल २०८१ चैत २३ गते (२०२५ अप्रिल ५) मा सकिएपछि करिब डेढ महिनासम्म रिक्त रहेको गभर्नर पदमा उनको नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको राजनीतिक परामर्शपछि भएको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंक २०८३ वैशाख १४ गते (२०२६ अप्रिल २७) मा आफ्नो ७० वर्ष पूरा गरी ७१ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २०८३ भदौ २३ गते (२०२६ सेप्टेम्बर ८) मा पूँजी बजारको विकास र सुधारका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी आवश्यक कानुनी उपायहरू पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनले पूँजी बजार सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरी सुधारका कामलाई गति दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले २०८३ असोज १६ गते (२०२६ अक्टोबर २) मा लगानी प्रवर्धन र व्यावसायिक वातावरण सहज बनाउन सरकारलाई २८ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्नेसहित १० बुँदे सुझाव दिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजी बजार सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग छलफल गरी सुधारका कामलाई गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामाथि अनुत्तरित प्रश्नहरू?

• अर्थमन्त्रीको सचिवालयबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन सार्वजनिक हुनु र गभर्नरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको घटनाको पूर्ण सन्दर्भ र यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे थप स्पष्टता आवश्यक छ।
• सेयर लगानीसम्बन्धी निर्देशनको विस्तृत विवरण र यसमा विवादका खास बुँदाहरू के थिए भन्नेबारे थप जानकारी उपलब्ध छैन।
• सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच नीतिगत समन्वय वा हस्तक्षेपको सीमाबारे स्पष्टताको अभाव छ।