प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत सवारी साधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। यो योजनाअन्तर्गत कर्मचारीले लिएको ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले नै ब्यहोर्नेछ।
नयाँ निर्देशिकाको मस्यौदाले मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगी (राजपत्र अनङ्कित/सहायकस्तर) सम्मका स्थायी कर्मचारीहरूलाई समेटेको छ। यसअनुसार, कर्मचारीको पदअनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराइनेछ। कर्मचारीले सवारी साधनको कुल मूल्यको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी (डाउनपेमेन्ट) गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम अधिकतम २० वर्षसम्मको किस्तामा तिर्न सक्नेछन्।
कर्मचारीलाई आर्थिक राहत र सुविधा
यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्नेछ। ब्याजको पूरै रकम सरकारले ब्यहोर्ने भएकाले कर्मचारीहरूलाई लामो अवधिका लागि ठूलो आर्थिक राहत मिल्नेछ। यो ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र तोकिएका बैंकहरूबाट उपलब्ध हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, यो योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीहरूलाई वार्षिक इन्धन र मर्मतसम्भार भत्ता पनि उपलब्ध गराइनेछ। उपसचिवभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू जो यो योजनामा सहभागी हुँदैनन्, उनीहरूका लागि सामूहिक प्रयोगका लागि पूल गाडीको व्यवस्था गरिनेछ। यसले सरकारी सेवालाई थप आकर्षक बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
सरकारी गाडी व्यवस्थापनमा सुधार
यो निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्यमध्ये एक सरकारी गाडीको व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्नु पनि हो। हाल सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारी गाडीको सुविधा लिने र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि पनि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ। नयाँ व्यवस्थाले कर्मचारीहरूलाई आफ्नै गाडी किन्न प्रोत्साहन गरी सरकारी गाडीको दुरुपयोग घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीहरूले सरकारी गाडीको सुविधा पाउने छैनन्। यसले सरकारी गाडीको दोहोरो सुविधा अन्त्य गर्नेछ। निर्देशिकाले सरकारी कार्यालयहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी भएका गाडीहरूलाई अन्य मन्त्रालय वा एकाइहरूमा हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी रहेका गाडीहरूलाई लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ।
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन
मस्यौदा निर्देशिकाले विद्युतीय सवारी साधन (इलेक्ट्रिक भेहिकल) खरिदका लागि विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गरेको छ। यसले नेपाल सरकारको हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने नीतिलाई सहयोग पुर्याउनेछ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खाइमा
‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा हाल अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति पर्खाइमा छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ। यसअघि २०७२ सालमा पनि सरकारी गाडीको सञ्चालन र मर्मतसम्भारसम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको थियो। सन् २००६ मा सरकारी अधिकारीहरूका लागि सवारी साधन ऋणमा ब्याज अनुदान दिने निर्देशिका ल्याइएको थियो, जसमा बैंकको ब्याजदर र कर्मचारीले तिर्ने ४ प्रतिशत शुल्कबीचको फरक सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था थियो।
नागरिकमा पर्ने आर्थिक भार
यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी कर्मचारीहरूको जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ। आफ्नै सवारी साधनको सुविधाले उनीहरूको कार्यसम्पादनमा सहजता आउनुका साथै निजी जीवनमा पनि सुविधा बढ्नेछ। यद्यपि, यसले सरकारी कोषमा पर्ने आर्थिक भार र त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।
