भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पीआर लिएर विदेश बसेका दुई कम्प्युटर अपरेटरलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ। निजामती सेवा ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै…
सरकारी कर्मचारीको तलब ६६ वर्षमा ३१ पटक वृद्धि भएको छ। शाखा अधिकृतको तलब २०१७ सालमा २७५ रुपैयाँबाट बढेर २०८३ मा ५२,८६४ रुपैयाँ पुगेको छ। यो…
सम्पत्ति छानबिन आयोग (PIC) मा दुई साताको अवधिमा २५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि निजामती कर्मचारीसम्म करिब २५ हजार व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्ने…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। यस बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि…
भूमि, व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिवसहित ७७ कर्मचारीको सरुवा गरेको छ। जेठ ७ गते १६ उपसचिव र ८ गते ६१ अन्य कर्मचारीको…
सरकारी कर्मचारीहरूको १५ दिनको तलब भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने क्रममा करिब १५ करोड रुपैयाँको अनियमितता भएको आशंका गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सुरु गरिएको यस प्रक्रियामा आर्थिक…
सरकारी कर्मचारीलाई मासिक तलबको सट्टा १५ दिनको तलब भुक्तानीको व्यवस्था सुरु भएको छ। यसका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको व्यवस्थापन कसरी मिलाइयो भन्ने विषयमा…
सरकारले निजामती कर्मचारीहरूलाई मासिक तलब अब हरेक १५ दिनमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाको पाइलट परियोजना सुरु गरेको छ। यस प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार एक…
सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई अनिवार्य नमान्ने गरी निजामती सेवा ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरेको छ। संविधान र श्रमसम्बन्धी अन्य कानुनको अध्ययनपछि मन्त्रालयले…
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ। यसको अभिलेख पनि राख्न भनिएको छ।
