सम्पत्ति छानबिन आयोग (PIC) मा दुई साताको अवधिमा सरकारी उच्च अधिकारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध २५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्। आयोगले मंगलबार यस्तो जानकारी दिएको हो।
सिलबन्दी खाममा बुझाइएका उजुरीहरू सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद सकिएपछि आगामी साताहरूमा खोलिने र छानबिन गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोग गठन भएयता दैनिक करिब एक हजार कर्मचारी आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन आयोगमा आइरहेका छन्।
आयोगका प्रवक्ता गणेश के.सी. का अनुसार, बिहानको समयमा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने गरेको छ। “केही व्यक्तिले बन्द खाममा उजुरी पनि बुझाइरहेका छन्,” उनले भने, “सबै सिलबन्दी भएकाले कसले कसविरुद्ध वा के कारणले उजुरी हाल्यो भन्ने यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन।” शंकास्पद सम्पत्तिका बारेमा परेका उजुरीहरू आयोगको कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा र इमेलमार्फत पनि बुझाइएको छ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्व सांसद तथा सरकारी नियुक्तिमा रहेका अन्य व्यक्तिहरू सहित करिब २५ हजार कर्मचारी, पदाधिकारी र राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको छ। यो अवधि सन् २००५/०६ देखि लागू हुनेछ।
प्रवक्ता के.सी. ले हाल विदेशमा रहेका छानबिनमा परेका व्यक्तिहरूले आयोगलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएपछि नेपाल फर्किएको दुई हप्ताभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्था मिलाइएको बताए। “नेपाल आएपछि सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले यो सुविधा दिइएको हो,” उनले भने।
आयोगले हाल आर्थिक वर्ष २०५/०६ देखि २०८३ वैशाख १४ गतेसम्मको अवधिलाई छानबिनको पहिलो चरण मानेको छ। प्रवक्ताका अनुसार, सन् २००१ (२०५८) मा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका र हालसम्म कार्यरत रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सेवा प्रवेश गरेको वर्षदेखिको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ।
सबै कर्मचारी र पदाधिकारीहरूका लागि सम्पत्ति विवरण बुझाउने अन्तिम म्याद २०८३ असार १३ गते तोकिएको छ। म्याद सकिएपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता के.सी. ले उपयुक्त समयमा निर्णय गरिने बताए।
आयोगले यसअघि पूर्व सांसद, पूर्वमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत विवरण फारम संकलन गरिरहेको जनाएको छ। “भर्खरै पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आफैं फारम लिन आउनुभएको थियो,” प्रवक्ता के.सी. ले भने।
आयोगको कार्यक्षेत्रमा अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकृत, पूर्व न्यायाधीश र पूर्व निजामती कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू पनि समेटिनेछन्। आयोगका अनुसार, छानबिनमा ५२ जना अवकाशप्राप्त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश (पूर्वप्रधानन्यायाधीश सहित), ४८ जना उच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश, र १७३ जना अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू रहेका छन्।
सन् २००५/०६ देखि २०८३ वैशाख मध्यसम्मको अवधि समेट्ने पहिलो चरणको छानबिन पूरा गरेपछि आयोगले १९९१/९२ (२०४८) देखिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अर्को सूचना जारी गर्नेछ।
यसअघि २०८३ जेठ १४ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित सबै पदाधिकारीलाई एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको थियो। अर्को सूचनाले छानबिनमा परेका व्यक्तिहरूका बारेमा कुनै पनि उजुरी भए बुझाउन अनुरोध गरेको थियो।
वित्तीय व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गतको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, हजारौं पूर्व उच्च अधिकारीहरूको पहिचान भएको छ। हाल पेन्सन लिइरहेका ३६५ जना अवकाशप्राप्त सचिव छन्। यसका अतिरिक्त एक पूर्व सहसचिव, १५ मुख्य सचिव र १,७७१ जना उपसचिव पेन्सन लिइरहेका छन्, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख नबराज नेपालले जानकारी दिए।
त्यसैगरी, संवैधानिक निकायका १५ जना पूर्व प्रमुखहरू, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव र ६ जना सचिवहरू पनि पेन्सन पाउने सूचीमा छन्। सुरक्षा क्षेत्रतर्फ सशस्त्र प्रहरी बलका ८६ जना अवकाशप्राप्त वरिष्ठ उपरीक्षक, ४८ जना नायब महानिरीक्षक, १९ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक र ८ जना महानिरीक्षक छन्। नेपाल प्रहरीमा १५२ जना अवकाशप्राप्त वरिष्ठ उपरीक्षक, ११८ जना नायब महानिरीक्षक, १०२ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक र १५ जना महानिरीक्षक छन्।
