नेपाल सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा मार्फत कर्मचारीलाई २ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र त्यसको शतप्रतिशत ब्याज आफैँले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको यो मस्यौदा सरकारी सवारी साधन खरिद, इन्धन र मर्मतमा हुने खर्च घटाउने उद्देश्यले अघि सारिएको हो।
यो प्रस्ताव सरकारी कर्मचारीलाई गाडी उपलब्ध गराउने परम्परागत व्यवस्थाको विकल्पका रुपमा आएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र यो निर्देशिका लागू हुनेछ।
पदअनुसार ऋणको व्यवस्था
मस्यौदाअनुसार, सरकारी कर्मचारीलाई पद र तहअनुसार २ लाख रुपैयाँदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ। कर्मचारीले गाडी खरिद गर्दा कुल मूल्यको २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ र बाँकी ८० प्रतिशत ऋणको साँवा रकम किस्ताबन्दीमा २० वर्षसम्मको अवधिमा तिर्नुपर्नेछ।
- मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका अधिकारी: चारपाङ्ग्रे गाडी किन्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण।
- सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारी: ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण।
- उपसचिव वा नवौँ तथा १०औँ तहका कर्मचारी: ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण।
- शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारी: २ पाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म ऋण।
- राजपत्र अनङ्कित र सहायक स्तरका कर्मचारी: २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण।
सवारी साधन कर्मचारीकै व्यक्तिगत नाममा दर्ता हुनेछ र यसलाई सरकारी सम्पत्ति मानिने छैन।
थप सुविधा र विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन
निर्देशिकाको मस्यौदामा कर्मचारीले आफूलाई प्राप्त हुने इन्धन र मर्मत खर्च मासिक रूपमा सिधै बैंक खातामा पाउने व्यवस्था छ। उच्च पदस्थ कर्मचारीले चालक नराखी आफैँ गाडी चलाएमा चालकको सुरु स्केलको तलब बराबरको रकम (हाल करिब २९ हजार रुपैयाँ) मासिक रूपमा अतिरिक्त पाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यो सुविधा सरकारी वा व्यक्तिगत जुनसुकै सवारीसाधन चलाए पनि उपलब्ध हुनेछ।
सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ प्वाइन्ट स्थापनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने योजना पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ।
निर्देशिका कार्यान्वयन र आगामी कदम
यो निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएपछि यसअघि जारी गरिएका ‘सवारी साधन (सञ्चालन तथा मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२’ लगायतका सबै पुराना निर्देशिकाहरू खारेज हुनेछन्। मस्यौदा स्वीकृत हुँदा प्रस्तावित प्रावधानमा संशोधन हुन सक्ने भएकाले अन्तिम निर्देशिकामा के-कस्ता व्यवस्था समावेश हुन्छन् भन्ने विषय निर्णायक हुनेछ।
सरकारी कार्यालयमा बाँकी रहेका सवारी साधनहरूलाई सामूहिक प्रयोगका लागि ‘पुल’मा राखी कार्यालय बस वा साझा गाडीको रूपमा चलाइनेछ। आवश्यकभन्दा बढी भएका गाडीहरूलाई अन्य मन्त्रालय वा कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिनेछ र बाँकी गाडीहरूलाई लिलाम बढाबढ प्रक्रियाबाट बिक्री गरिनेछ।
सरकारी गाडीहरूको कुशल व्यवस्थापनका लागि मोबाइल एप विकास गरी जीपीएस प्रणाली जडान गरिनेछ, जसमा गाडीको विवरण, प्रयोगकर्ता, चालक, तेल र मर्मत खर्चको विवरण अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
