सरकारका ७ निर्णय: राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र सुकुम्बासीलाई राहत
• मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।• सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट राहत दिने निर्णय।•…
• मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।• सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट राहत दिने निर्णय।•…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरी कार्यविभाजन गरेका छन्। नयाँ कार्यविभाजनअनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले रक्षा, गृह र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको…
सरकारले विदेशस्थित १५ जना अवैतनिक दूतहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको यो निर्णयले नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा रणनीतिक परिवर्तनको संकेत गर्छ। यसका…
सरकारले वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. जगदीश प्रसाद अग्रवाललाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो।…
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा झार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।…
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आज अपराह्न ४ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएका छन्। बालुवाटारमा बस्ने बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथै केही महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयहरूमाथि…
राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश जारी भएको छ। यस अध्यादेशले विभिन्न निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोलेको छ।…
सरकारले विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा कार्यरत १५ सय ३४ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले सार्वजनिक…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आएको हो। यसले…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको सुशासन र वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको…