संघीय निजामती सेवा विधेयक मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृत भएको छ। यसमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका निजामती कर्मचारीलाई अवकाश दिने प्रस्ताव छ।
यसरी अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन सुविधा भने नघटाई यथावत राखिनेछ। यो व्यवस्था सुरुको मस्यौदामा थिएन। लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि विधेयकमा यो परिमार्जन गरिएको हो।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावमा विधेयक संसदमा लाने निर्णय भएको बताए। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले लोक सेवा आयोगका अधिकांश सुझावलाई ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले अवकाश पाउनेछन्। अवकाश पाउने कर्मचारीले ५८ वर्षको उमेरमा अवकाश हुँदा सरहको पेन्सन पाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा ३ वर्षको सेवा अवधि जोडिइनेछ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अवकाश पाउने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि अधिकतम ७ वर्षसम्म सेवा अवधि जोड्न सकिने प्रस्ताव रहेको बताउँछन्। हालको कानुनअनुसार कर्मचारीले ५८ वर्षको उमेर पूरा गरेपछि अवकाश पाउँछन्।
यसअघिको मस्यौदामा जति वर्ष नोकरी गरे पनि पेन्सन प्रयोजनका लागि ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै जोडिने प्रावधान थियो। मूल मस्यौदा र लोक सेवा आयोगका सुझाव समेटिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाइएको थियो।
विधेयकको मस्यौदा बहसमा आएको ६ महिनापछि संसदमा जाने भएको हो। सरकारले १३ चैतमा ल्याएको कार्ययोजनामा निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १२ जेठमा मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको थियो। तीन महिनापछि कानुन मन्त्रालयबाट सुझावसहित मस्यौदा सामान्यमा फिर्ता आयो। १८ भदौको मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि मन्त्रालयले २४ भदौमा विधेयकको मस्यौदामाथि राय सुझावका लागि लोक सेवा आयोगलाई पत्राचार गर्यो। आयोगले ८ असोजमा मस्यौदामाथि आफ्नो सुझाव मन्त्रालयलाई पठायो।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले कर्मचारीको स्वीकृतिबेगर सेवाका सर्तहरूमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। लोक सेवा आयोगले यही विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई अवकाश दिने प्रावधान ऐन जारी भएको बखतका लागि मात्र हो। त्यसपछिका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि मात्र अवकाश पाउनेछन्। हालको ऐनमा अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष छ।
