सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका करिब १३ हजार कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव गरेको छ। यो…
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पीआर लिएर विदेश बसेका दुई कम्प्युटर अपरेटरलाई सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस गरेको छ। निजामती सेवा ऐनविपरीत कार्य गरेको भन्दै…
सरकारले निजामती सेवा विधेयकमा सचिव र सहसचिव छनोटका लागि 'छड्के विधि' प्रस्ताव गरेको छ। यस नयाँ विधिले हाल कार्यरत सचिव र सहसचिवहरू भने असन्तुष्ट देखिएका…
सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। यस निर्णयसँगै सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयन गर्ने…
सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अनिवार्य अवकाश दिने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको…
सरकारले संघीय निजामती सेवामा कर्मचारी कटौती गर्न ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहदमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावसहितको विधेयक कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। यसबाट…
कर्मचारीको तलब न्यूनतम ३५ हजार र अधिकतम एक लाख २१ हजार रुपैयाँ पुग्ने गरी सिफारिस गरिएको छ। यो वृद्धि कार्यालय सहयोगीका लागि २७% र मुख्यसचिवका…
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतका ८ र स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गतका ४ गरी कुल १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज…
सरकारले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ खारेज गर्दै कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि अंकुश लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको नेपाल ऐनहरूलाई केही नेपाल…
सरकारले कर्मचारीका दलीय र आधिकारिक ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको छ। कर्मचारीको गुनासो सुन्ने व्यवस्था भने नयाँ अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ। यस निर्णयले निजामती सेवामा सुधार…
