सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाउने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। यससँगै सरकारलाई अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार (जेठ २९) यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो। यसअघि सर्वोच्चले वैशाख २८ गते तत्कालका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत रोक लगाएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा सरकार र रिट निवेदकबीच संवैधानिक इजलासमा छलफल भएपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो।
यसअघि तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले छलफलबाट एउटा निष्कर्ष नआएसम्म अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
