राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८३ असोज २७ गते मंगलबार वन र भूमिसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले ‘वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यी अध्यादेशहरू जारी भएका हुन्। यससँगै सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका तीन अध्यादेशमध्ये दुईवटा जारी भएका छन्।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले २०८३ असोज २३ गते शुक्रबार ‘विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका थिए। यो अध्यादेशले प्राकृतिक विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा गर्ने अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिन बनाएको छ। यसले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका ५ हजार बेपत्तालाई मृत घोषणाको बाटो खोलेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र अध्यादेशका व्यवस्था
सरकारले २०८३ असोज २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी तीन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले यी अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटिएको छ। यसले जग्गाको स्वामित्वविहीन रहेका नागरिकलाई राहत पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ। नेपालमा हजारौं परिवार भूमिहीन छन्, जसमध्ये ठूलो संख्यामा दलित समुदायका व्यक्तिहरू छन्।
त्यस्तै, वनसम्बन्धी अध्यादेशले वन ऐनमा संशोधन गर्नेछ। यसले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन, उपयोग र संरक्षणका लागि नयाँ कानुनी आधार तयार पार्नेछ। यी अध्यादेशहरू जारी भएसँगै यिनले गरेका व्यवस्था तत्काल लागू हुनेछन्।
यी अध्यादेशहरू संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संघीय संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यदि सो अवधिभित्र पारित नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछन्।
