#मन्त्रिपरिषद्

राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश जारी भएको छ। यस अध्यादेशले विभिन्न निकायमा राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पदमुक्त गर्ने बाटो खोलेको छ।…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

सरकारले विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा कार्यरत १५ सय ३४ जना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले सार्वजनिक…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यो अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम आएको हो। यसले…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रको सुशासन र वित्तीय स्थायित्व अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' जारी गरेका छन्। यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान र कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने उद्देश्य राखेको…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटोमा लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

सरकारले ४० भन्दा बढी ऐन तथा कानुनहरूलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको यो प्रस्तावले मुलुकको कानुनी संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

सरकारले ४० भन्दा बढी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। यसले मुलुकको कानुनी प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउने…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

सरकारले दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि पठाइएको यो सिफारिसले कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ।

Laxmi Bhattarai 3 months अघि