सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृति दिएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई पुनर्स्थापना खर्चबापत प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट दिने निर्णय पनि गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै यो जानकारी दिएका हुन्।
विस्थापितहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रतिपरिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गरिनेछ।
यस्तै, वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने निर्णय भएको छ। बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले सैनिक सेवा नियमावलीमा छैटौं संशोधन गरेको छ भने मन्त्रालयको संख्या कटौती भए अनुसार सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। यसका साथै, प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
