सिरहाको बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। शनिबारदेखि भन्सार गेटमा धर्ना सुरु भएको छ। सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रप्रति विभेद गरेको…
• मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।• सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट राहत दिने निर्णय।•…
सरकारले विद्यालयमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गर्न वर्षे/हिउँदे बिदा र खाजा समय घटाउने निर्देशन दिएको छ। यस सरकारी निर्णयको स्थानीय तहले कडा प्रतिवाद गरेका…
सरकारले विश्वविद्यालयका उच्च पदमा विद्यावारिधि (पीएचडी) अनिवार्य गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले यसलाई चिकित्सा क्षेत्रमाथि अन्याय भन्दै एमडी, एमएस र एमडीएसलाई…
सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यस निर्णयले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएको उनीहरूको दाबी छ।
सरकारको अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने निर्णयका कारण भन्सारमा थन्किएका हजारौं कन्टेनरहरू अन्ततः छुट्न थालेका छन्। तर, उपभोक्ताको हितमा रहेको भनिएको यो नीतिबाट सरकार तत्कालका लागि…
सिरहामा सरकारले गरेको निर्णयको अवज्ञा गर्दै विद्यालयहरूले अटेर गरेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सातामा दुई दिन बिदा दिन पत्राचार गरेको छ। यसअघि पनि केही…
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा झार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।…
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले…
सरकारले करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यी नियुक्तिहरूमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको रकम दुरुपयोग भएको आशंकामा छानबिनको माग उठेको छ।…
