रासायनिक मलको आपूर्ति, व्यवस्थापन र प्रयोगका समस्या पहिचान गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधान सिफारिस गर्न १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा कृषि, वन तथा वातावरण, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, र अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी सदस्य छन्। कार्यदलले ६० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यदल गठनको जानकारी दिए। कार्यदलले मलसम्बन्धी विद्यमान समस्या र चुनौतीको अध्ययन गरी तत्काल गर्नुपर्ने सुधारदेखि दीर्घकालीन समाधानसम्मका विकल्प सिफारिस गर्नेछ।
सरकारले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार सबै सरकारी निकायलाई नेपाली उत्पादन प्रयोग गर्न पत्राचार गरिएको छ। स्थानीय सीप, उद्यम संरक्षण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी निकायको खरिद तथा प्रयोगमा नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ। कार्यालय प्रयोजन, बैठक, उपहार र सजावटमा नेपाली हस्तकला तथा नेपालमै उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ।
गत भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। सम्झौतामा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मन्त्रालयहरूले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सूचक, प्रमुख क्रियाकलाप, अनुगमन विधि, बजेट र कार्यक्रम समावेश छन्। सोही दिन प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि सम्झौता गरेका थिए। अब मन्त्री र सचिवबीच पनि सम्झौता गर्ने तयारी छ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको नियमित अनुगमन र समीक्षा गरिनेछ। मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणालीमार्फत प्रगति विवरण लिई अनुगमन गरिनेछ। यसको मासिक र वार्षिक समीक्षा हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद्ले भदौ ३ गते ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भारलाई व्यवस्थित गर्न सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी छ। यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउनेछ।
केन्द्र स्थापनाका लागि नीतिगत मार्गदर्शन तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले केन्द्रको सुपरिवेक्षण गर्नेछ। प्रस्तावित केन्द्रमा एक कार्यकारी निर्देशकसहित ३० कर्मचारी रहनेछन्। डिजिटल सेवा प्रवाह सुदृढ गर्नु केन्द्र स्थापनाको मुख्य उद्देश्य हो।
