सरकारले इँटा उद्योगमा प्रत्येक वर्ष माघ १ गतेभन्दा अगाडि उत्पादन गर्न नपाउने गरी गरेको निर्णयले अर्बौंको लगानी जोखिममा पारेको छ। हजारौंको रोजगारी खोसिएको छ। बजारमा इँटाको कृत्रिम अभाव सिर्जना भई मूल्य बढेको छ।
एबि ब्रिक एण्ड टाइल इन्डस्ट्रिज प्रालि, सुनसरीका प्रबन्ध निर्देशक भीम घिमिरेले तत्काल निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई निवेदन दर्ता गराएका छन्। इँटा उद्योग महासंघ, कोशी प्रदेशले पनि निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ।
घिमिरेको निवेदनमा उद्योग विभाग, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (कोशी प्रदेश), उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (कोशी प्रदेश) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट जारी पत्रहरूले इँटा उद्योगको उत्पादन प्रणाली, बैंक कर्जा, श्रमिक रोजगारी र अर्थतन्त्रमा आघात पुर्याएको उल्लेख छ।
सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २० को उपदफा १० लाई टेकेर औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २४३ औँ बैठकको निर्णयअनुसार पुस मसान्तसम्म इँटा पोल्न नपाउने नियम ल्याएको थियो। तर, यस निर्णयको पछाडि वातावरण संरक्षणभन्दा सीमित उद्योगीहरूको स्वार्थ र सिन्डिकेट कायम गर्ने नियत रहेको आरोप छ।
उद्योगी अनिल अग्रवालले खुला प्रतिस्पर्धामा समयको पाबन्दी हुनु नहुने बताए। ‘निजी स्वार्थका लागि र बजारमा सामान अभाव गराएर महँगोमा बेच्न सरकारसँग सेटिङ गरी यस्तो निर्णय गराइएको हो। कोइलामा वातावरण कर असुलिरहेको अवस्थामा समय सीमा तोक्नुको तुक छैन,’ अग्रवालले भने।
महासंघका पदाधिकारी स्वयंले संघको निर्णय उल्लङ्घन गर्दै समयअगावै इँटा पोल्ने गरेको अग्रवालको आरोप छ। नियम पालना गर्ने साना उद्योगीलाई प्रशासन लगाएर रोक्ने दोहोरो चरित्र देखिएको छ। यही निर्णयले बजारमा इँटाको मूल्य बढाएको छ। ‘पहिले २२–२३ रुपैयाँ प्रतिगोटा पर्ने इँटा अहिले २८ रुपैयाँसम्ममा बेचिरहेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘सरकार सुतेर बसेको छ, अनुगमन छैन र उपभोक्ता मारमा परेका छन्।’
कतिपय उद्योगीले बिना बिल मनपरी मूल्यमा इँटा बेचिरहेको दाबी छ। ‘इमानदार उद्योगीले बिलसहित सामान बिक्री गरिरहेका छन्। कतिपयले करोडौं भ्याट छली गरेर बिना बिल इँटा बेचिरहेका छन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘सरकारले अनुगमन नगर्दा उनीहरूलाई सजिलो भएको छ।’
अर्का उद्योगीका अनुसार तत्कालीन सरकार र मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर यो निर्णय गराइएको हो। ‘अघिल्लो सरकारका मन्त्री र सचिवलाई करिब २ करोड रुपैयाँ बुझाएर पुस मसान्तसम्म इँटा पोल्न नपाउने निर्णय गराइएको हो। महासंघका टाठाबाठाहरूले वातावरण र भुइँकुहिरोको बहाना बनाएर नियन्त्रित उत्पादन र सिन्डिकेट कायम गर्ने खेल खेलेका हुन्,’ ती उद्योगीले आरोप लगाए।
उनका अनुसार पुस र मंसिरमा इँटा पोल्दा भुइँकुहिरो लाग्ने र वातावरणमा असर गर्ने तर्क अघि सारिए पनि वास्तविक कारण बजार नियन्त्रण नै हो। ‘उत्पादन धेरै भयो भने लागत घट्छ र इँटा सस्तो हुन्छ। उत्पादन कम हुँदा लागत बढ्छ र इँटा महँगो हुन्छ। सर्वसाधारणलाई महँगोमा इँटा बेच्न उत्पादन घटाउने यो प्रपञ्च हो,’ उनले भने।
इँटा उद्योग महासंघकै एक पदाधिकारीले उद्योग सञ्चालनको अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउँदा स्पष्ट कानुनी आधार, समानुपातिकता र न्यायोचित कारण हुनुपर्ने बताए। ‘मंसिर र पुसमा इँटा पोल्न पाइँदैन भने सबैलाई समान रूपमा रोक्नुपर्यो, होइन भने हामीलाई पनि खुला गरिदिनुपर्यो। कसैले मन्त्री र प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर पुसमै आगो बाल्ने, अनि नियम मान्नेहरू हेरेको हेर्यै हुने रु,’ उनले प्रश्न गरे, ‘हामीले ४०–५० जना उद्योगी मिलेर प्रशासनमा निवेदन दिएका छौं कि कि त सबैलाई कारबाही गरियोस्, कि हामीलाई पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइयोस्।’
सरकारको यो निर्णयले भारतीय तथा स्थानीय श्रमिकको व्यवस्थापनमा समस्या पैदा गरेको छ। इँटा उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकलाई ३ महिना मात्र काम दिएर रोक्न नसकिने उद्योगीहरूको भनाइ छ। फागुन र चैतमा मनसुन नजिकिने र वर्षा सुरु हुने भएकाले माघ १ गतेदेखि मात्र काम सुरु गर्दा उद्योगीले मुस्किलले २–३ महिना उत्पादन गर्न पाउँछन्। यस अवस्थामा अर्बौंको बैंक कर्जाको ब्याज तिर्न नसकेर धेरै उद्योगी पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
आधुनिक प्रविधि अपनाएका उद्योगहरूबाट निस्कने धुवाँ फिल्टर भएर जाने भएकाले पुराना भट्टामा जस्तो प्रदूषण नहुने दाबी उद्योगीहरूको छ। सरकारले कोइला आयातमा भारी कर लिने तर उत्पादनमा अङ्कुश लगाउने नीतिले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ।
विवादास्पद निर्णयको मुख्य स्रोत २०८१ साल कात्तिक ३० गते बसेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको २४३ औँ बैठक हो। तत्कालीन मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण र कामदारको स्वास्थ्यको बहानामा इँटा पोल्ने कार्य पुस मसान्तपछि मात्रै सुरु गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। केही उद्योगीले २ करोडभन्दा बढीको ‘सेटिङ’ र प्रलोभनमा पारेर तत्कालीन मन्त्री भण्डारी र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीमार्फत यो निर्णय गराएको दाबी गर्छन्।
बोर्डको निर्णयलगत्तै सिंहदरबारदेखि जिल्ला प्रशासनसम्म परिपत्र गरियो। उद्योग विभागका केमिकल इन्जिनियर आनन्द अर्यालको हस्ताक्षरमा २०८१ मंसिर ११ गते औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डको निर्णय कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरियो। २०८१ मंसिर १२ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र भयो।
केन्द्रको निर्देशनपछि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०८१ मंसिर १३ गते प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई पत्र पठाइयो। सोही दिन मन्त्रालयले कोशी प्रदेशका सबै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूलाई पुस मसान्तअघि इँटा पोल्न नदिन निर्देशन दियो।
२०७६ सालमा जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा २० को उपदफा १० लाई टेकेर तत्कालीन मन्त्री दामोदर भण्डारीको पालामा २०८१ कात्तिक ३० गते भएको यही निर्णयलाई आधार बनाएर चालु आर्थिक वर्षमा पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरूले इँटा उद्योगीहरूलाई ताकेता पत्र पठाउँदै आएका छन्। यद्यपि उक्त निर्णय अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन।
