८८ करोड बक्यौता तिर्दै उद्योगी, महसुल विवादको जरो २०७५ को भाडा वृद्धि
सरकारले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले करिब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता महसुल बुझाउन थालेका छन्। २०७५ सालको भाडा वृद्धि निर्णय र त्यसपछिको कानुनी…
सरकारले कारबाहीको चेतावनी दिएपछि औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूले करिब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता महसुल बुझाउन थालेका छन्। २०७५ सालको भाडा वृद्धि निर्णय र त्यसपछिको कानुनी…
उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले सरकारी जग्गा र पूर्वाधार प्रयोग गरेर लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने ठूला उद्योगीमाथि कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएकी छन्। सात दिनभित्र बक्यौता…
लामो समयदेखि सरकारी औद्योगिक जग्गा र पूर्वाधार प्रयोग गरी भाडा नतिर्ने ठूला उद्योगीलाई सरकारले सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। अटेर गर्ने उद्योगहरूको लाइन काटिने, परिसर…
सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। नयाँ मस्यौदा अनुसार, खनिज अन्वेषणको अनुमति प्रदेश सरकार र उत्खननको अनुमति…
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आइतबार आन्तरिक उत्पादन, विशेष आर्थिक क्षेत्र र स्टार्टअप व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। औद्योगिक विकासका लागि कच्चा पदार्थको आन्तरिक उत्पादन बढाउन…
बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अभियान सुरु गर्दैछ। यो अभियान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय…
विराटनगर जुट मिल्समा कार्यरत ४६ जना कर्मचारीले १० वर्षदेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
सभामुख अर्यालले उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीसँग भेट गरी कम्पनी दर्ता र बन्द प्रक्रियालाई सहज बनाउन सुझाव दिएका छन्। यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकतामाथि…