वीरगन्ज चिनी मिललाई २७ वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले श्रीकान्त यादवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार खारेजीमा परेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको अवस्था, विगतका निर्णय, र पुनः सञ्चालनका लागि तयार भएका प्रतिवेदनबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको हो। कार्यदलमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य छन्।
कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। यसले कारखाना परिसरका भवन, संरचना, मेसिनरी र पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्नेछ। तिनको उपयोगबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनेछ।
तत्कालीन सोभियत संघले उपहारस्वरूप निर्माण गरेको यो कारखानाको २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले शिलान्यास गरेका थिए। यो कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार स्थापना भएको थियो।
कारखानाले आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा २ लाख २ हजार ७ सय ५० क्विन्टल चिनी उत्पादन गरेको थियो। यसका लागि २३ लाख ९ हजार ५ सय ४८ क्विन्टल उखु पेलिएको थियो।
तर, आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा चिनी उत्पादन ८५ हजार क्विन्टलमा झरेको थियो। त्यतिबेला ९ लाख २५ हजार क्विन्टल उखु मात्र पेलिएको थियो।
सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णय गर्दै २०५६ फागुनमा कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०५६ फागुन १६ को बैठकले यो निर्णय गरेको थियो। त्यसयता वीरगन्ज चिनी मिल २७ वर्षदेखि बन्द छ।
