प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत १५९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि अब ती निकाय कसरी चल्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस निर्णयले नेतृत्वको रिक्तता, संस्थागत…
नेपाल चिकित्सक संघले सार्वजनिक बिदाका दिन ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध गरेको छ। संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता…
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। यस प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गरिनेछ। यसबाट सुकुम्बासीको…
सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउने कार्यप्रति भूमि समस्या समाधान आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगले यसलाई कानुनविपरीतको कार्य भन्दै…
विराटनगर जुट मिल क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउने सरकारी निर्णयले करिब ६ सय परिवारको विचल्ली हुने देखिएको छ। यस निर्णयले स्थानीय समुदायमा ठूलो तरंग ल्याएको छ।…
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। यसले बस्ती हटाउने नाममा भएका कारबाही र त्यसको औचित्यमाथि…
सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यसले सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकार र सरकारी विकास…
सरकारले मनहरा खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ। यस निर्णयले हजारौं परिवारलाई विचल्लीमा पारेको छ। यसले काठमाडौं उपत्यकाको विकास र…
सरकारले राजमार्गमा सवारी कर संकलन रोक्न दिएको आदेशले अनियमितताको आशंका जन्माएको छ। यस निर्णयको पछाडि केही स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यस विषयमा विस्तृत…
काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी जग्गा आठ वर्षपछि पुनः प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिएको छ। तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय…
