NM Khabar 17 August 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

ट्याग

#सरकारी निर्णय

30 समाचारहरू

उपकुलपति नियुक्तिमा पीएचडी अनिवार्य: चिकित्सक संघको आपत्ति

सरकारले विश्वविद्यालयका उच्च पदमा विद्यावारिधि (पीएचडी) अनिवार्य गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले यसलाई चिकित्सा क्षेत्रमाथि अन्याय भन्दै एमडी, एमएस र एमडीएसलाई…

NM Khabar 3 months अघि

विद्यार्थी संगठनमाथिको सरकारी प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यस निर्णयले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएको उनीहरूको दाबी छ।

Sanjay Karki 3 months अघि

एमआरपी विवाद: सरकार किन पछि हट्यो, दीर्घकालीन समाधान के हो?

सरकारको अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने निर्णयका कारण भन्सारमा थन्किएका हजारौं कन्टेनरहरू अन्ततः छुट्न थालेका छन्। तर, उपभोक्ताको हितमा रहेको भनिएको यो नीतिबाट सरकार तत्कालका लागि…

Sarita Pandey 3 months अघि

सिरहामा सरकारी निर्णयको अवज्ञा: विद्यालयलाई सातामा दुई दिन बिदा दिन पत्राचार

सिरहामा सरकारले गरेको निर्णयको अवज्ञा गर्दै विद्यालयहरूले अटेर गरेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सातामा दुई दिन बिदा दिन पत्राचार गरेको छ। यसअघि पनि केही…

Kamala Devi 3 months अघि

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो, १४ बाट ८ मा झार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा झार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे विवरण

सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले…

Laxmi Bhattarai 3 months अघि

राजनीतिक नियुक्तिमा ४ अर्बभन्दा बढीको दुरुपयोग: ६ महिनामा कति छानबिन?

सरकारले करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यी नियुक्तिहरूमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको रकम दुरुपयोग भएको आशंकामा छानबिनको माग उठेको छ।…

Arjun Basnet 4 months अघि

नियुक्ति खारेज भएका १५९४ जनाको भविष्य अन्योलमा: सरकारको निर्णयले संस्था कसरी चल्छन्?

प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत १५९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि अब ती निकाय कसरी चल्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस निर्णयले नेतृत्वको रिक्तता, संस्थागत…

Sarita Pandey 4 months अघि

सार्वजनिक बिदामा ओपिडी खोल्ने निर्णयप्रति चिकित्सक संघको आपत्ति, निर्णय फिर्ताको माग

नेपाल चिकित्सक संघले सार्वजनिक बिदाका दिन ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध गरेको छ। संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि

वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने: सरकार

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। यस प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गरिनेछ। यसबाट सुकुम्बासीको…

Laxmi Bhattarai 4 months अघि