बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा झार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।…
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले…
सरकारले करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यी नियुक्तिहरूमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको रकम दुरुपयोग भएको आशंकामा छानबिनको माग उठेको छ।…
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत १५९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि अब ती निकाय कसरी चल्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस निर्णयले नेतृत्वको रिक्तता, संस्थागत…
नेपाल चिकित्सक संघले सार्वजनिक बिदाका दिन ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध गरेको छ। संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता…
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। यस प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गरिनेछ। यसबाट सुकुम्बासीको…
सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउने कार्यप्रति भूमि समस्या समाधान आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगले यसलाई कानुनविपरीतको कार्य भन्दै…
विराटनगर जुट मिल क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउने सरकारी निर्णयले करिब ६ सय परिवारको विचल्ली हुने देखिएको छ। यस निर्णयले स्थानीय समुदायमा ठूलो तरंग ल्याएको छ।…
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। यसले बस्ती हटाउने नाममा भएका कारबाही र त्यसको औचित्यमाथि…
सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यसले सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकार र सरकारी विकास…
