बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय घटाइयो: १४ बाट ८ मा झार्दै सरकार
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ कायम गरिएको छ। यो निर्णय नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ देखि लागू भएको छ। मुख्यमन्त्रीले हालका १४ मन्त्रीहरूलाई…
ट्याग
#सरकारी निर्णय
37 समाचारहरू
गगन थापाको माग: पशुपति क्षेत्रका निर्णय सच्याऊ, संस्कृति जोगाऊँ
कांग्रेस सभापति गगन थापाले पशुपति क्षेत्रको धर्म, संस्कृति र परम्परामा प्रतिकूल असर पार्ने सरकारी निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्। उनले स्थानीय संवेदनशीलता र मौलिकतालाई बेवास्ता…
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १० सचिव थुप्रिए, ६ जना अतिरिक्त समूहमा
सरकारले १० सचिवको सरुवा गरेको छ। मन्त्रालय कटौतीसँगै ६ सचिव अतिरिक्त समूहमा परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १० सचिवको संख्या पुगेको छ। चन्द्रकला पौडेल उपराष्ट्रपति कार्यालय सरुवा…
१० सचिवको सरुवा: गोविन्द शर्मा विमानस्थल समन्वयमा, पुष्कर अतिरिक्त समूहमा
सरकारले १० सचिवको एकैपटक सरुवा गरेको छ। जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. गोविन्द शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वयको जिम्मेवारी…
सिरहाको बरियारपट्टी भन्सार बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध स्थानीयको धर्ना
सिरहाको बरियारपट्टी छोटी भन्सार कार्यालय बन्द गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। शनिबारदेखि भन्सार गेटमा धर्ना सुरु भएको छ। सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रप्रति विभेद गरेको…
सरकारका ७ निर्णय: राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन र सुकुम्बासीलाई राहत
• मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दियो।• सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट राहत दिने निर्णय।•…
सरकारको विद्यालय बिदा कटौती निर्देशन: स्थानीय तहको कडा प्रतिवाद
सरकारले विद्यालयमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गर्न वर्षे/हिउँदे बिदा र खाजा समय घटाउने निर्देशन दिएको छ। यस सरकारी निर्णयको स्थानीय तहले कडा प्रतिवाद गरेका…
उपकुलपति नियुक्तिमा पीएचडी अनिवार्य: चिकित्सक संघको आपत्ति
सरकारले विश्वविद्यालयका उच्च पदमा विद्यावारिधि (पीएचडी) अनिवार्य गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। संघले यसलाई चिकित्सा क्षेत्रमाथि अन्याय भन्दै एमडी, एमएस र एमडीएसलाई…
विद्यार्थी संगठनमाथिको सरकारी प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यस निर्णयले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएको उनीहरूको दाबी छ।
एमआरपी विवाद: सरकार किन पछि हट्यो, दीर्घकालीन समाधान के हो?
सरकारको अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने निर्णयका कारण भन्सारमा थन्किएका हजारौं कन्टेनरहरू अन्ततः छुट्न थालेका छन्। तर, उपभोक्ताको हितमा रहेको भनिएको यो नीतिबाट सरकार तत्कालका लागि…