सरकारले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यस निर्णयले संविधानप्रदत्त अधिकार हनन भएको उनीहरूको दाबी छ।
सरकारको अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने निर्णयका कारण भन्सारमा थन्किएका हजारौं कन्टेनरहरू अन्ततः छुट्न थालेका छन्। तर, उपभोक्ताको हितमा रहेको भनिएको यो नीतिबाट सरकार तत्कालका लागि…
सिरहामा सरकारले गरेको निर्णयको अवज्ञा गर्दै विद्यालयहरूले अटेर गरेपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सातामा दुई दिन बिदा दिन पत्राचार गरेको छ। यसअघि पनि केही…
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा झार्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ।…
सर्वोच्च अदालतले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारसँग कार्यविधि र मानवअधिकारको अवस्थाबारे पाँच बुँदामा लिखित जवाफ मागेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले…
सरकारले करिब १६ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। यी नियुक्तिहरूमा करिब ४ अर्बभन्दा बढीको रकम दुरुपयोग भएको आशंकामा छानबिनको माग उठेको छ।…
प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत १५९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि अब ती निकाय कसरी चल्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यस निर्णयले नेतृत्वको रिक्तता, संस्थागत…
नेपाल चिकित्सक संघले सार्वजनिक बिदाका दिन ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्ने सरकारी निर्णयको कडा विरोध गरेको छ। संघले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता…
सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। यस प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गरिनेछ। यसबाट सुकुम्बासीको…
सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउने कार्यप्रति भूमि समस्या समाधान आयोगले आपत्ति जनाएको छ। आयोगले यसलाई कानुनविपरीतको कार्य भन्दै…
