मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

१० सचिवको सरुवा: गोविन्द शर्मा विमानस्थल समन्वयमा, पुष्कर अतिरिक्त समूहमा

सरकारले १० सचिवको एकैपटक सरुवा गरेको छ। जेठ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयअनुसार वन मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. गोविन्द शर्मालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
Laxmi Bhattarai
वरिष्ठ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
सचिव सरुवा
Share:
२०२

सरकारले १० सचिवको एकैपटक सरुवा गरेको छ। जेठ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार यो हेरफेर भएको हो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. गोविन्द शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सारिएको छ।

उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत डा. कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ। पुष्कर प्रधानमन्त्री शाहलाई ‘एसएमएस’ गरेको विवादमा मुछिएका थिए।

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा रहेकी प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यलाई विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सारिएको छ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनानाथ मिश्रलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लगिएको छ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डुण्डुराज घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरिएको छ। घिमिरेविरुद्ध पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कर छुटसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरजकुमार वैद्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याइएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराज शर्मालाई पनि मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

वरिष्ठ संवाददाता

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

थप समाचार