#सरकारी निर्णय

सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। यसले बस्ती हटाउने नाममा भएका कारबाही र त्यसको औचित्यमाथि…

Arjun Basnet 5 months अघि

सर्वोच्च अदालतले बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। यसले सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकार र सरकारी विकास…

Arjun Basnet 5 months अघि

सरकारले मनहरा खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ। यस निर्णयले हजारौं परिवारलाई विचल्लीमा पारेको छ। यसले काठमाडौं उपत्यकाको विकास र…

Laxmi Bhattarai 5 months अघि

सरकारले राजमार्गमा सवारी कर संकलन रोक्न दिएको आदेशले अनियमितताको आशंका जन्माएको छ। यस निर्णयको पछाडि केही स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। यस विषयमा विस्तृत…

Arjun Basnet 5 months अघि

काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी जग्गा आठ वर्षपछि पुनः प्रहरीलाई नै फिर्ता गरिएको छ। तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपतिको कार्यालयका नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय…

Arjun Basnet 5 months अघि

नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर चल्दा यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको छ। स्थानीयवासीले वास्तविक सुकुम्बासीको सट्टा पहुँचवालाहरूको स्वार्थमा बस्ती उठिबास लगाइएको आरोप लगाएका छन्। यस…

Arjun Basnet 5 months अघि

सरकारले २५ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ। यस सम्बन्धमा विस्तृत जानकारीसहितको राजपत्र आज जारी गरिएको छ। यस सरुवाले सरकारी संयन्त्रमा केही हदसम्म कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्ने…

Laxmi Bhattarai 5 months अघि

पालिका महासंघले संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक उपलब्धि गुम्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार बिदा दिने निर्णयले कानुनले तोकेको २२० दिन पढाइ सञ्चालन गर्न असम्भव हुने…

NM Khabar 6 months अघि