- मुख्य कुराहरू:
- पालिका महासंघले संघीय सरकारको शैक्षिक नीतिमा हस्तक्षेपको आरोप लगाएको छ।
- आइतबार बिदा दिने निर्णयले वर्षमा २२० दिन कक्षा सञ्चालनको कानुनी प्रावधान उल्लंघन हुने दाबी।
- यसले समग्र शैक्षिक उपलब्धिमा नकारात्मक असर पर्ने पालिका महासंघको निष्कर्ष।
- स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेपले शिक्षा प्रणालीमा अन्योल बढेको विश्लेषण।
नेपालको संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक उपलब्धि गुम्ने निष्कर्ष पालिका महासंघले निकालेको छ। यसले स्थानीय तहको अधिकार र शैक्षिक स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
आइतबार बिदा दिने सरकारी निर्णय र वैशाख २१ गते मात्र पढाइ सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाले कानुनले तोके अनुसार वर्षमा २२० दिन कक्षा सञ्चालन गर्न असम्भव हुने पालिकाहरूको स्पष्ट धारणा छ। यसले शैक्षिक क्यालेन्डरमा गम्भीर चुनौती थपेको छ।
पालिका महासंघका अनुसार, यस्तो अदूरदर्शी निर्णयले विद्यार्थीको पठनपाठनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसले समग्र शैक्षिक गुणस्तर खस्काउने जोखिम बढेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। तर, संघीय सरकारको यो निर्णयले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको देखिन्छ।
यसले के संकेत गर्छ भने संघीयता कार्यान्वयनमा अझै पनि स्पष्टता र समन्वयको अभाव छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा केन्द्रबाट हुने एकपक्षीय निर्णयले स्थानीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको प्रष्ट हुन्छ।
पालिका महासंघले तत्काल यस विषयमा पुनर्विचार गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अन्यथा, यसको दीर्घकालीन असर शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र नभई संघीयताको मर्ममाथि पनि पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।