संघीय निर्देशनको अवज्ञा: प्रदेश सरकारहरूले यातायात दर्ता रोक्न मानेनन्
संघीय सरकारले सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्न दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारहरूले अवज्ञा गरेका छन्। बागमती प्रदेशले व्यवसायीको समस्या देखाउँदै दर्ता प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ। यो…
ट्याग
#संघीयता
22 समाचारहरू
बागमती प्रदेशमा ८ मन्त्रालय, १९१ कार्यालय कायम: प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक ५ अर्ब कटौतीको लक्ष्य
बागमती प्रदेश सरकारले १४ मन्त्रालयलाई ८ मा झारेको छ। प्रदेशभर ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय सञ्चालन हुनेछन्। यस पुनर्संरचनाले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च…
सर्वोच्चको फैसला: समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय नाता तोडियो; कामिरिताको ३२औँ सगरमाथा आरोहण
सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता तोडिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले ३२औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी नयाँ विश्व कीर्तिमान…
समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता टुट्यो: सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षदेखिको प्रशासनिक अन्योल चिर्दै समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता तोडिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। यसले संघीयताको मर्मलाई नयाँ उचाइ दिएको छ…
२५ करोडसम्मका उद्योग दर्ता र अभिलेख अब प्रदेश र जिल्लाबाटै हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु
सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको दर्ता र व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत पठाएको छ। यस निर्णयसँगै साना तथा मझौला…
गोकुल बास्कोटाको संविधान संशोधन सुझाव: संघीयता र समानुपातिक खारेजीको अर्थ के?
नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश संरचना, जिल्ला समन्वय समिति र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको…
सरकारको १७ मन्त्रालयको खाका: प्रशासनिक पुनर्संरचना कि शक्ति सन्तुलनको खेल?
संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेको छ। यस कदमले शासकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिए पनि यसको…
संघीयताको शिक्षा: मधेशमा शासनको अभ्यास र चुनौती
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा मधेश प्रदेशले सामना गरिरहेका मुख्य चुनौतीहरू र यसको शैक्षिक पक्षबारे गहन विश्लेषण। प्रदेश सरकारले अधिकारको पूर्ण प्रयोग, वित्तीय स्वायत्तता, समन्वय र…
संघीयता कार्यान्वयनमा कांग्रेसको प्रश्न: अधिकार बाँडफाँड नहुँदा किन बदनाम भयो प्रणाली?
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले तीन तहको सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड हुन नसक्दा संघीयता बदनाम हुँदै गएको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै…
सशर्त अनुदानको बढोत्तरी: स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि अंकुश
समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्नु र सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्नुले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्ततामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। वित्त आयोगको सिफारिसविपरीत भइरहेको यो अभ्यासले संघीयताको मर्ममाथि…