सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगरमा: संघीयताका साझा चुनौतीमाथि छलफल
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा असोज २२ र २३ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलन आयोजना हुँदैछ। यसको मुख्य उद्देश्य प्रदेशहरूले भोग्नुपरेका साझा समस्या पहिचान गरी संघीय…
ट्याग
#संघीयता
32 समाचारहरू
संघीयता कार्यान्वयनका कानुन अलपत्र: ११ ऐन बने पनि महत्त्वपूर्ण कानुन अझै अधुरै
जेनजी आन्दोलनपछिको संसद्ले ११ वटा ऐन निर्माण गरेको छ। तर, संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन र मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुन अझै अलपत्र छन्। यी…
गण्डकी मुख्यमन्त्रीको गुनासो: संघले अधिकार नदिँदा प्रदेशलाई काम गर्न सकस
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई कानुन र वित्तीय अधिकार नदिँदा काम गर्न समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। उनले संघीय सरकारसँग वित्तीय संघीयता र…
संघीयताको ११ वर्ष: संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती, संशोधनको बहस
नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुगे पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता, केन्द्रमुखी सोच र कानुन अभावले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती छ। संविधान…
संघीयता खारेज गर्ने सोच देशका लागि आत्मघाती: प्रथम राष्ट्रपति डा. यादव
प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीयता खारेज गर्ने सोचलाई देशका लागि आत्मघाती भनेका छन्। उनले नेपालको विविधतालाई जोड्न संघीयता अपरिहार्य रहेको र यसबाट पछाडि फर्कनु…
जनार्दन शर्मा: संघीयता, गणतन्त्रसमेत प्रश्नको घेरामा
पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको बताएका छन्। उनले राजनीतिक नेतृत्वको आत्मसमीक्षाको खाँचो औंल्याउँदै अग्रगामी मोर्चा गठनको घोषणा गरे।…
गण्डकीमा गाँजा विधेयक पुनः पारित: प्रदेश प्रमुखको पुनर्विचार अस्वीकृत
गण्डकी प्रदेश सभाले औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्ने विधेयक दोस्रो पटक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संघीय कानुनसँग…
प्रदेश सरकारको अस्थिरता: संघीयताको प्रभावकारिताबारे पुनः बहस
सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरतले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे बहस सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको स्थायित्व केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर देखिएको छ। विकास र सुशासनभन्दा…
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की: प्रदेशको अधिकारमाथि प्रहार सह्य छैन
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले प्रदेशको अधिकारमाथि प्रहार सह्य नहुने चेतावनी दिए। बजेट विनियोजनमा विभेद,…
मधेस सरकारको बजेटमा ‘गौरवका आयोजना’ नसमेटिए कार्यान्वयन नहुने प्रतिपक्षीको चेतावनी
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई 'अव्यवहारिक, असन्तुलित र नीतिगत भ्रष्टाचार' लाई प्रोत्साहन गर्ने आरोप लगाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलले 'प्रदेश गौरवका…