प्रदेश सरकारको अस्थिरता: संघीयताको प्रभावकारिताबारे पुनः बहस
सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरतले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे बहस सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको स्थायित्व केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर देखिएको छ। विकास र सुशासनभन्दा…
सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरतले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे बहस सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको स्थायित्व केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर देखिएको छ। विकास र सुशासनभन्दा…
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संघीय र प्रदेश सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले प्रदेशको अधिकारमाथि प्रहार सह्य नहुने चेतावनी दिए। बजेट विनियोजनमा विभेद,…
मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई 'अव्यवहारिक, असन्तुलित र नीतिगत भ्रष्टाचार' लाई प्रोत्साहन गर्ने आरोप लगाउँदै पुनर्लेखनको माग गरेका छन्। प्रतिपक्षी दलले 'प्रदेश गौरवका…
संघीय सरकारले सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्न दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारहरूले अवज्ञा गरेका छन्। बागमती प्रदेशले व्यवसायीको समस्या देखाउँदै दर्ता प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छ। यो…
बागमती प्रदेश सरकारले १४ मन्त्रालयलाई ८ मा झारेको छ। प्रदेशभर ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय सञ्चालन हुनेछन्। यस पुनर्संरचनाले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च…
सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता तोडिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले ३२औँ पटक सगरमाथा आरोहण गरी नयाँ विश्व कीर्तिमान…
सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षदेखिको प्रशासनिक अन्योल चिर्दै समायोजन भएका कर्मचारीको संघीय कानूनसँगको नाता तोडिने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। यसले संघीयताको मर्मलाई नयाँ उचाइ दिएको छ…
सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको दर्ता र व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत पठाएको छ। यस निर्णयसँगै साना तथा मझौला…
नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेश संरचना, जिल्ला समन्वय समिति र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक प्रणाली खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको…
संघीय सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झार्ने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाका तयार पारेको छ। यस कदमले शासकीय दक्षता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिए पनि यसको…