नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संघीयता खारेज गर्ने सोच देशका लागि आत्मघाती हुने बताएका छन्। भौगोलिक, जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई जोडेर राष्ट्रिय एकता कायम राख्न संघीयता अनिवार्य छ। यस व्यवस्थाबाट पछाडि फर्कने प्रयास मुलुकका लागि घातक सिद्ध हुनेछ।
नागरिक न्युजको ‘नागरिक फ्रन्टलाइन’ मा नागरिक दैनिकका सम्पादक बालकृष्ण अधिकारीसँग कुराकानी गर्दै डा. यादवले पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा संघीयतामाथि भइरहेका प्रश्नहरूप्रति असन्तुष्टि जनाए। ‘केही दल र नेताहरूले संघीयता खारेज गर्ने कुरा उठाएको सुनिन्छ, त्यो सरासर गलत हुन्छ,’ डा. यादवले भने। ‘हिमाल, पहाड र तराईको विविधता समेट्न र सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नेपाली जनताले ठूलो संघर्ष र बलिदान गरेर यो उपलब्धि हासिल गरेका हुन्। यसलाई उल्ट्याउने सोच देश हितमा हुन सक्दैन।’
नेपालको जटिल भू-बनोट र सामाजिक संरचनालाई एकताबद्ध राख्न तीन तहको शासकीय संरचना अपरिहार्य छ। क्यानडा, स्विट्जरल्यान्ड, भारत र अस्ट्रेलियाजस्ता मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै उनले विविधतायुक्त समाजलाई जोड्ने आधुनिक लोकतान्त्रिक पद्धति नै संघीयता भएको बताए।
प्रदेशको सीमाङ्कन वा प्रशासनिक संरचनामा देखिएका त्रुटिहरू संसद्बाट संशोधन गर्न सकिन्छ। तर, व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘सीमाङ्कन वा संरचनामा केही अप्ठ्यारा छन् भने विज्ञहरूको गहन अध्ययन र संसद्मा बृहत् छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ। तर, व्यवस्था नै फाल्ने कुरा विधिको शासनविपरीत हो,’ उनले भने।
विगतको मधेश आन्दोलन स्मरण गर्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले पहाडे र मधेशी समुदाय मिलेर जानुपर्छ भन्ने अडान लिएको बताए। ‘मधेश पनि नेपालभित्रै छ, त्यहाँका नागरिक पनि देशकै सन्तान हुन्। कुनै पनि समुदायलाई अलग्याएर वा विभेद गरेर राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन,’ उनले थपे। ‘सबै नेपालीको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधानले दिएको संघीय ढाँचालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।’
दलहरूले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुशासन दिन नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसको दोष व्यवस्थालाई दिन नहुने बताए। डा. यादवले संविधानको मर्मअनुसार संघीयता सबलीकरण गर्न र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधिको शासनअनुसार अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरे।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले बजेट वक्तव्यमा जेनजी सहिदका लागि सुविधा दिँदा लोकतान्त्रिक संघर्षमा सहिद हुनेप्रति भेदभाव नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासबाट बुधबार (भदौ ३१) उक्त आदेश जारी भएको हो। बजेट वक्तव्यमा राखिएको जेनजी आन्दोलनका सहिद, सहिद परिवार तथा घाइतेसम्बन्धी शब्दावली संविधानसँग बाझिएको भन्दै द्वन्द्वकालीन सहिद परिवारहरूले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
