देशका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले तोकेको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई चुनौती दिँदै आफ्नै तालिका अनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को…
प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अध्ययन गर्न अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख एआईजी राजन अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। यो ऐनले प्रदेश प्रहरीको…
स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या हेरफेर गर्न नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ, जसमा प्रदेश सरकारहरूलाई तीन दिनभित्र राय सुझाव दिन भनिएको छ। यसले भविष्यमा…
सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ, जसले आगामी निर्वाचनमा ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण गरिएको…
स्थानीय सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षमै यसमा व्यापक कमजोरी देखिएपछि सरकारले यसको पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ। यसले ऐन निर्माण प्रक्रियामाथि नै गम्भीर प्रश्न…
पालिका महासंघले संघीय सरकारको हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक उपलब्धि गुम्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आइतबार बिदा दिने निर्णयले कानुनले तोकेको २२० दिन पढाइ सञ्चालन गर्न असम्भव हुने…
प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीबीच ३ घन्टा लामो संवाद सम्पन्न भएको छ। संघीयता कार्यान्वयन, अन्तर-सरकारी समन्वय र विकासका एजेन्डामा छलफल केन्द्रित थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार दिउँसो मुख्यमन्त्रीहरूसँग संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती र विकास निर्माणका एजेन्डाहरूमाथि महत्त्वपूर्ण छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पदभार सम्हालेपछि पहिलोपटक सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेका छन्। यो बैठक विकास निर्माण, स्रोत बाँडफाँड र प्रदेशका प्रशासनिक तथा आर्थिक समस्या समाधानमा…
प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच आज महत्त्वपूर्ण छलफल हुँदैछ। संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती, अधिकार बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरण बैठकका मुख्य एजेन्डा हुन्। यो छलफलले संघ र…
