तीन तहको सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड नहुँदा संघीय प्रणाली बदनाम हुँदै गएको नेपाली कांग्रेसले निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीका प्रवक्ता एवं पूर्वमन्त्री देवराज चालिसेले संघीयता खर्चिलो, महँगो र अव्यवहारिक नभई यसको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपालको संविधानले नै संघीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरेको छ, जसको मुख्य उद्देश्य शासकीय विकेन्द्रीकरण गरी जनताको नजिकमा सेवा पुर्याउनु हो। तर, यसको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूले यस प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता
प्रवक्ता चालिसेले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै तीन तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड नहुनु संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख चुनौती रहेको औंल्याए। उनले संघीयतालाई असफल सावित गर्न खोज्ने वा यसको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिले प्रणालीलाई नै कमजोर बनाएको आरोप लगाए। ‘संघीयता आफैंमा खर्चिलो वा अव्यवहारिक होइन, यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने तरिका मिलेन। अधिकारको बाँडफाँड स्पष्ट नहुँदा समस्या आएको छ,’ चालिसेले भने। नेपालमा संघीयता लागू भएको करिब छ वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा कतिपय महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ।
उनले तीन तहका सरकारका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नभएसम्म संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव नहुने बताए। यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा काम दोहोरिने र कतिपय महत्वपूर्ण काम ओझेलमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नहुँदा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जटिलता आउने गरेको छ। ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, यसलाई चलाउन नजान्ने अनि त्यसपछि यसलाई दोष मात्रै लगाउने काम न्यायोचित हुँदैन,’ उनले थपे। यसले संघीय प्रणालीमाथि नागरिकको विश्वासमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ।
अधिकार बाँडफाँडको तत्काल आवश्यकता
कांग्रेसले संघीय प्रणालीको सफल कार्यान्वयनका लागि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी सम्बन्ध तथा समन्वय ऐन, २०७७ लाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। यी ऐनहरूले तीन तहका सरकारबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँडको आधार तय गरेका छन्। तर, व्यवहारमा यी ऐनहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार सूची प्रदान गरेको छ, तर यी सूचीहरूमा कतिपय विषयहरूमा ओभरल्याप हुने गरेको पाइन्छ, जसले कार्यान्वयनमा द्विविधा सिर्जना गरेको छ।
प्रवक्ता चालिसेले संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि सबै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीका साथ निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच पनि साझा बुझाइ र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। ‘हामीले संघीयतालाई संस्थागत गर्नुपर्छ। यसका लागि सबै दलको साझा प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक छ,’ उनले भने। यसका लागि आवश्यक कानुनहरूको समयसापेक्ष संशोधन र स्पष्टीकरण पनि जरुरी छ, ताकि अधिकार क्षेत्रको विवाद अन्त्य होस्।
नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा जनताले पाउने सेवामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। अधिकारको स्पष्टता नहुँदा कतिपय काम समयमा नहुने, कतिपयका लागि जनताले दोहोरो प्रक्रिया झेल्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा हुन सक्ने खतरा छ। उदाहरणका लागि, नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउने वा जग्गासम्बन्धी काम गर्दा कहिले स्थानीय तहमा जाने, कहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाने भन्ने अन्योलले जनतालाई सास्ती हुने गरेको छ। चालिसेले संघीयतालाई सफल बनाउने दायित्व सबैको भएको र यसमा कसैले पनि पन्छिन नहुने बताए। यसको सफल कार्यान्वयनले मात्रै जनताले चाहेको सुशासन र विकास सम्भव हुनेछ।
यसका अतिरिक्त, प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको अभाव भोगिरहेका छन्। कतिपय प्रदेशहरूले आफ्नो पहिचान झल्काउने नीति र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसले गर्दा स्थानीय तहमा पनि स्रोत र साधनको अभावले विकासका कामहरू प्रभावित भएका छन्। जनताले संघीयताबाट अपेक्षा गरेको सेवा र सुविधा नपाउँदा उनीहरूमा निराशा छाएको छ।
कांग्रेसको धारणा: संघीयताको सुदृढीकरण
नेपाली कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संस्थागत विकासका लागि संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएको छ। पार्टीको धारणाअनुसार, संघीयता आफैंमा खर्चिलो प्रणाली नभई यसको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँडमा ध्यान दिनुपर्नेछ। नेपालको संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड गरेको छ, तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौतीहरू छन्।
प्रवक्ता चालिसेले संघीयता सञ्चालन गर्न नसक्नेहरूले यसलाई असफल घोषणा गर्ने प्रयत्न गर्नु उचित नभएको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले मात्रै नेपालको विकास र समृद्धिको ढोका खुल्नेछ।
संघीयताको भविष्य: आगामी साताहरूमा के होला?
आगामी साताहरूमा, नेपाली कांग्रेसले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूलाई थप उजागर गर्ने सम्भावना छ। पार्टीले यस विषयमा सरकारमाथि दबाब बढाउनका लागि विभिन्न राजनीतिक र सार्वजनिक फोरमहरूमा आवाज उठाउनेछ। यसका साथै, पार्टीले यस समस्याको समाधानका लागि आफ्ना नीतिगत प्रस्तावहरू पनि अघि सार्न सक्छ, जसमा कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता र अन्तरसरकारी समन्वयलाई सुदृढ पार्ने विषयहरू प्रमुख हुनेछन्। यसले गर्दा सरकारमाथि पनि संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि दबाब सिर्जना हुनेछ।
यसैगरी, अन्य राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यस विषयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्ने क्रम बढ्न सक्छ। संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधारहरूमाथि बहस चर्कनेछ। जनताको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि तीनै तहका सरकारहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको आवश्यकतामाथि जोड दिइनेछ। यसले गर्दा आगामी दिनहरूमा संघीयताको कार्यान्वयनमा केही सकारात्मक परिवर्तनहरू आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ।
