सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदल र नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत तीव्र छ। यसले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे बहसको द्वार खोलेको छ। कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म अधिकांश प्रदेशमा सरकारको स्थायित्व प्रदेशसभाको जनादेशभन्दा केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर छ।
बारम्बार सरकार परिवर्तनले विकास आयोजना, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा बाधा पुर्याएको छ। राजनीतिक दलहरू विकास र सुशासन छाडी सत्ता साझेदारीको अंकगणितमा केन्द्रित भएका छन्। यसले प्रदेश सरकारहरू जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भएका छन्।
समस्या संघीय शासन व्यवस्थामा भन्दा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिमा छ। प्रदेश सरकारलाई सत्ता व्यवस्थापनको माध्यम बनाइरहने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। सुशासन, नीतिगत निरन्तरता र विकासलाई प्राथमिकता नदिए संघीयताप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनेछ।
