प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोग, लेखाजोखा र नतिजा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग…
• मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारीको सुरु तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। • जलवायु उत्थानशील कृषि प्रणालीका लागि लगानी योजनासहितको अध्ययन प्रतिवेदनलाई अनुमोदन…
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा ११ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। केन्द्रमा प्राप्त २,५६६ उजुरीमध्ये १,८५४ फर्छ्योट गरिएको छ। सरकारी कार्यालयहरूको…
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पेन्सन र तलब दुवै सुविधा लिन नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। यसबाट राज्यकोषमा ठूलो रकम बचत हुने र विकास निर्माणमा…
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले संस्थाभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिका बारेमा उजुरी दिन खुला आह्वान गरेको छ। उजुरीका लागि भदौ ३ गतेसम्मको म्याद दिइएको छ, जुन…
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९९० जनाविरुद्ध २५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ।…
सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदलको कसरतले संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिताबारे बहस सुरु भएको छ। प्रदेश सरकारको स्थायित्व केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर देखिएको छ। विकास र सुशासनभन्दा…
राजनीतिक तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको आयोगले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा हस्तक्षेप नगर्ने अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्पष्ट पारेका छन्।…
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र ठूला संस्थापक सेयरधनीहरूको व्यक्तिगत तथा वित्तीय पृष्ठभूमि अब अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने भएको छ। यसका लागि…
कर्णाली प्रदेशमा सुशासनको अभाव, कमजोर सेवा प्रवाह, हिंसा र बेरोजगारीले मानवअधिकारको अवस्था चिन्ताजनक छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीले संविधान प्रदत्त अधिकार व्यवहारमा पूर्ण रूपमा स्थापित…
