जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्राकृतिक विपत्तिबाट सहाराविहीन भएका नागरिकको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले बाढीपीडित तथा विपत्तिबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापना र संरक्षणको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिए।
कपिलवस्तुमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै यादवले ठूला देशले गरेका गल्तीको असर नेपालजस्ता साना देशले बेहोर्नुपरेको उल्लेख गरे। पीडितका पक्षमा न्याय र क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालले जोडदार रूपमा आफ्नो धारणा राख्नुपर्ने माग गरे।
सरकार सुशासन र विकासमा असफल भएको यादवको आरोप
यादवले सुशासन र आर्थिक विकासको नारा बोकेको वर्तमान सरकार उल्टो बाटो हिँडेको आरोप लगाए। उनले सरकार अधिकार केन्द्रीकृत गरी अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरे। सरकारले सुशासनको नाममा कुशासन बढाएको, करको भारी जनतामाथि थुपारेको र भ्रष्टाचार तथा बिचौलियातन्त्र नरोकिएको उनको भनाइ छ।
उनले कृषकहरूको समस्या समाधान नभएको, उद्योगी व्यवसायी पलायन भएको, बेरोजगारी बढेको र सीमा क्षेत्रका बासिन्दामाथि ज्यादती बढेको भन्दै वर्तमान सरकारले सुधार गर्नुपर्ने बताए। संवैधानिक परिषद् र मन्त्रालयको अधिकार एकीकृत गरी अधिनायकवादतर्फ लम्किएको आरोप लगाउँदै उनले सार्वभौमसत्ता खुम्चिएको धारणा व्यक्त गरे।
संविधान संशोधन र उत्पीडित समुदायको सवाल
यादवले संविधान संशोधन देशको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए। उत्पीडित मधेसी, थारु, जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि अझै भेदभाव कायम रहेको उनको भनाइ छ। संविधान संशोधन गर्ने चुनावी वाचा पूरा नभएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।
उनले तत्कालीन ओली सरकार सामाजिक सञ्जालमा रोक र युवा आवाज नसुनेका कारण जेनजी आन्दोलनले ढालेको स्मरण गराए। कांग्रेस र एमालेको तत्कालीन सरकारले युवा भावना विपरीत दमनकारी नीति लिएकाले धराशायी र विफल भएको उनको विश्लेषण छ।
भोटेकोशी बाढी र वातावरणीय न्यायको माग
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपालले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपरेकाले त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट वातावरणीय न्याय खोज्नुपर्ने यादवले बताए। वातावरण दूषित गर्ने देशले हर्जाना तिर्नुपर्ने र भोटेकोशी बाढीबाट सहाराविहीन बनेका नागरिकको सहारा राज्य बन्नुपर्नेमा जोड दिए।
पार्टी अनुशासनको चेतावनी
यस्तै, उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पार्टीको नीति विपरीत सहभागी भएका प्रदेश सदस्यहरूलाई अनुशासनमा बस्न चेतावनी दिए। पार्टीभन्दा कोही माथि नहुने र अनुशासन विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे।
