मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा विगत ७ वर्षदेखि भइरहेको व्यापक भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव शोभाकान्त पौडेलका अनुसार प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट विगत सात वर्षमा भएका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण खरिदको छानबिन गरिनेछ।
सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले एकै परिवारका सदस्यका नाममा रहेका विभिन्न फर्ममार्फत मिलेमतोमा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भई अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का हात पारेर वार्षिक २५ करोड रुपैयाँसम्मको अनियमितता हुने गरेको उजुरी परेको बताए। उजुरीकर्ताले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
२०८३ असोज ७ गते दर्ता नम्बर ११२९ मा परेको उजुरीको बोधार्थ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत पठाइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवले उजुरीका आधारमा छानबिन समिति गठन गर्न पत्राचार भएको पुष्टि गर्दै अधिकांश फाइल अख्तियारले लगिसकेको र उपलब्ध कागजातका आधारमा तत्काल प्रतिवेदन बुझाउने बताए।
यसअघि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमिततामा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। २०८२ वैशाख १४ गते आयोगले तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रलगायत १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
कोभिड १९ महामारीका बेला पनि मन्त्रीदेखि केन्द्रका प्रमुखसम्मको मिलेमतोमा औचित्यबिनै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिएको आरोप छ। यीमध्ये कतिपय सामग्री प्रयोगमै नआई बिग्रिने अवस्थामा पुगेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत ५० करोड ७८ लाख ८२ हजार रुपैयाँका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिएका थिए, जसको जडान नै नगरी थन्क्याइएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
प्रयोगविहीन अवस्थामा उपकरण थन्किएपछि आलोचना बढ्न थालेसँगै तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘रि-एजेन्ट’ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, थप अनियमितताको प्रयास भएको भन्दै अख्तियारले चासो देखाएपछि उक्त प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।
यसैगरी, १२ वटा मर्चरी रेफ्रिजरेटर खरिदमा पनि अनियमितता भएको आरोपमा आपूर्तिकर्ता लभ मेडिकल हलको भुक्तानी रोकिएको छ। तोकिएको स्पेसिफिकेसनअनुसारका उपकरण आपूर्ति नगरिएको भन्दै विवाद भएपछि अख्तियारले यस विषयमा पनि अनुसन्धान थालेको छ।
