पुराना दलको ‘३५ बुँदे तथ्यको ऐना’ भ्रमको खेती मात्र: एनएमखबरको चिरफार

पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराएको ‘३५ बुँदे तथ्यको ऐना’ विश्वव्यापीकरण र खाडीमा नेपाली युवाले बगाएको पसिनाको जस लुट्ने ‘भ्रमको खेती’ मात्र भएको एनएमखबरको चिरफारले देखाएको छ। २०४६ सालयता शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र प्रविधिमा आएका परिवर्तनलाई उनीहरूले आफ्नै ३५ वर्षे राजनीतिको ‘महान् उपलब्धि’ का रूपमा दाबी गरेका छन्।

एनएमखबरले गरेको गहिरो शल्यक्रियाले यो ‘तथ्यको ऐना’ नभएर नेपाली युवाले बगाएको पसिना र विश्वव्यापीकरणको जस लुट्ने ‘भ्रमको खेती’ मात्र भएको प्रस्ट पारेको छ।

प्रविधिको विश्वव्यापी क्रान्तिलाई नेताको कमाल मान्ने भ्रम

उक्त ३५ बुँदे सूचीको बुँदा नम्बर १८, १९, २० र ३४ मा दूरसञ्चार, इन्टरनेट, स्मार्टफोन, अनलाइन भुक्तानी र डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्रमुख परिवर्तन मानिएको छ। तर, हातमा मोबाइल र गाउँमा इन्टरनेट पुग्नु विश्वव्यापी प्राविधिक क्रान्तिको परिणाम हो, कुनै दलको घोषणापत्र वा ३५ वर्षे राजनीतिक सिन्डिकेटको ‘भिजन’ होइन।

आज अफ्रिकाका अति गरिब र द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा पनि यो सुविधा पुगिसकेको छ। प्रविधिको बजार नेपालसम्म आइपुग्नु र जनताले आफ्नै महँगो पैसा तिरेर इन्टरनेट चलाउनुलाई राजनीतिक सफलता दाबी गर्नु लज्जास्पद हो।

खाडीको पसिना बेचेर ‘आर्थिक वृद्धि’ को फुर्ती

सूचीको बुँदा १, २२ र २३ मा प्रतिव्यक्ति आय १८० डलरबाट १४०० डलर पुगेको, गरिबी घटेको र विप्रेषणले जीवनस्तर सुधारेको दाबी गरिएको छ। तर, विगत ३५ वर्षमा पुराना दलहरूले देशका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरू कौडीको भाउमा बेचेको र रोजगारीका अवसरहरू बन्द गरेको आरोप छ।

यसको परिणामस्वरुप, देशका लाखौँ युवाहरू खाडीको ५० डिग्रीको घाममा रगत र पसिना बगाउन बाध्य भएका छन्। तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्र र घटेको गरिबीलाई आफ्नो उपलब्धि भन्नु आम श्रमिक युवामाथिको भद्दा मजाक हो।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा संस्थागत माफियाकरण

बुँदा ७ देखि १७ सम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, औसत आयु र मेडिकल कलेजको विस्तारको चर्चा गरिएको छ। तर, सत्य यो हो कि ३५ वर्षमा सरकारी स्कुल र अस्पतालहरूलाई जानीबुझी धराशायी बनाइयो। नेता र उनीहरूका आसेपासेका निजी बोर्डिङ स्कुल र नर्सिङ होम चलाउन शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामूलक व्यापार बनाइएको हो।

आज एउटा गरिब नागरिकले उपचार नपाएर अस्पतालको छतबाट हामफाल्नुपर्ने र लाखौँ तिरेर छोराछोरी पढाउनुपर्ने अवस्था यही ३५ वर्षे माफियाकरणको देन हो।

सडक सञ्जाल कि कमिसनको ‘डोजर आतंक’?

बुँदा ५ र ६ मा गाउँगाउँमा सडक र पुल पुगेको दाबी गरिएको छ। तर, ती सडक हुन् कि कमिसन खान बिना इन्जिनियरिङ खनिएका ‘मृत्युमार्ग’ भन्ने प्रश्न उठेको छ। स्थानीय तहका ठेकेदार र नेताहरूको मिलेमतोमा पहाड चिथोरेर बनाइएका ट्र्याकले हरेक बर्खामा गाउँ नै बगाउने र पहिरो निम्त्याउने गरेका छन्। यस्तो गुणस्तरहीन र विनासकारी संरचनालाई पूर्वाधार भन्न मिल्दैन।

व्यवस्था फेरियो, तर अवस्था उही: विकेन्द्रीकृत भ्रष्टाचार

बुँदा २८ देखि ३२ सम्म लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र ७५३ स्थानीय तहको चर्चा छ। व्यवस्था पक्कै फेरियो, तर हिजो सिंहदरबारमा सीमित भ्रष्टाचार आज ७५३ वटै स्थानीय तहमा विकेन्द्रीकृत भएको छ। समावेशिताको नाममा समानुपातिक कोटामा आफ्नै श्रीमती, सालासाली, आसेपासे र क्रोनी पुँजीपतिहरूलाई सांसद बनाउने खेल यही ३५ वर्षको असली अनुहार हो।

नयाँ पुस्ताका लागि नयाँ युग

२०४६ साल र आजको नेपाल पक्कै एउटै छैन। आज नेपाली जनताले जे जति उपभोग गर्न पाएका छन्, त्यो ३५ वर्षे दलीय सिन्डिकेटको सुशासनले होइन; आम नागरिकको आफ्नै व्यक्तिगत संघर्ष र बदलिँदो विश्व परिवेशका कारण सम्भव भएको हो। नेताहरूले ३५ वर्षमा जम्मा दुइटा काम सफलतापूर्वक गरेका छन्– भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र देशका युवाको भविष्य बर्बाद बनाउने। अब पुरानाको गफ होइन, नयाँको ‘एक्सन’ को युग सुरु भइसकेको छ।