वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतासँग जोडेर मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा सार्वजनिक लेखा समिति पुगेको छ। सहायताको वास्तविक उपयोग, लेखाजोखा र नतिजा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई समितिले ९ बुँदे निर्देशन दिएको हो। बजेट प्रणालीभन्दा बाहिर परिचालन हुने सहायताको विवरण अनिवार्य रूपमा प्राप्त गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
समितिले सहायता स्वीकार्नुअघि बजेटमा समावेश नभएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएको छ। सहायता प्राप्त हुने निश्चित नभएसम्म बजेटमा नराख्न पनि निर्देशन दिइएको छ। विदेशी स्रोतबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त गर्न प्रक्रिया चुस्त बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसले सरकारी स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त आर्थिक भार कम गर्ने अपेक्षा छ।
वैदेशिक सहायताको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सबै सहायता एउटै प्रणालीमा अभिलेख राख्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। सहायता प्रतिबद्धता, प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नासहितको विवरण एकीकृत रूपमा राख्न भनिएको छ। ‘डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ मा अनिवार्य दर्ता गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
सहायता लिने तर आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने र लागत बढ्दै जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोजना व्यवस्थापन तथा अनुगमन क्षमता बढाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ। सरकारी खरिद, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋण २४८ अर्ब र अनुदान ६२ अर्ब रहने अनुमान रहेको बताए। विगतमा अनुमानित अनुदान प्राप्तिको तुलनामा वास्तविक प्राप्ति कम हुने गरेको उनको भनाइ छ। उनले आईएनजीओ, द्विपक्षीय अनुदान र बहुपक्षीय निकायका सहुलियतपूर्ण ऋणलाई एउटै डालोमा हेर्दा भ्रम सिर्जना भएको भन्दै यसलाई टुक्राएर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए। एनजीओ/आईएनजीओको योगदानबारे छुट्टै बहस आवश्यक रहेको र वैदेशिक सहायताको रणनीतिक पक्ष र दातृ निकायको स्वार्थबारे गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले संविधानले तोकेको दायराभित्र रही महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दै आएको स्पष्ट पारे। सरकारी कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह र सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थाको अडिटमा कार्यालयको भूमिका रहने उनले बताए। उनले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीअनुसार आवश्यक विषयमा मात्र महालेखा परीक्षकसँग परामर्श लिनुपर्ने बताए।
