काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। एक वर्षअघि आजकै दिन भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजी युवाले थालेको आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्ता ढाल्यो। भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरी दमन हुँदा २३ जनाको मृत्यु भएपछि २४ गते आन्दोलनले उग्र रूप लियो।
आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत लगायतका सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी हुँदा थप ५३ जनाको ज्यान गयो। यसले तत्कालीन कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार ढालेको थियो।
जेनजी आन्दोलनको बलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। फागुन २१ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरियो। यस निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १८२ सिट जित्यो।
राज्य सत्तामा ३५ वर्ष राज गरेका कांग्रेस, एमाले लगायतका दल निर्वाचनमार्फत बढारिए। धेरैले अब ती दल सुध्रिन्छन् भन्ने आकलन गरे। तर, केही महिनापछि ती दलहरूले पुरानै प्रवृत्ति देखाउन थाले। जेनजी आन्दोलनले राज्यसत्ता बदलिए पनि पुराना राजनीतिक दलहरूको सोच र पार्टी संरचनामा कुनै फेरबदल आएको देखिँदैन।
राजनीतिशास्त्री डा. सुचिता प्याकुरेल भन्छिन्, ‘पुराना दलहरूमा ‘सुध्रिनुपर्छ’ भन्ने चेतना खुलेको छैन।’ ज्येष्ठ नेताहरूमा ‘गैंडाको खाग’ जस्तो प्रवृत्ति हाबी छ। पार्टीभित्र युवा नेताहरूले रूपान्तरणका लागि काम गर्न खोज्दा पनि पुराना नेताहरूले भाँजो हाल्ने गरेको उनको भनाइ छ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जेनजी आन्दोलनलाई परम्परागत राजनीतिक शैलीप्रतिको ‘अस्वीकृति पत्र’ भन्छन्। यो आन्दोलनले युवा पुस्ता डिजिटल युगमा हुर्किएको, विश्वव्यापी चेतना बोकेको, स्वाभिमानी र आफ्नै देशभित्र भविष्य खोज्ने पुस्ता हो भन्ने सन्देश दियो। यसलाई अब कुशासन मञ्जुर छैन।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पुराना दलहरूलाई सुध्रिन चेतावनी दिन्छन्। आन्दोलनलाई अपमान नगर्न आग्रह गर्दै उनले यो दिन इतिहास कसैले फेरेर फेरिँदैन। आन्दोलनलाई अपमान गर्नु तीन करोड नेपालीलाई अपमान गर्नुसरह हो।
जेनजी आन्दोलनपछि कांग्रेसभित्र तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पुनर्गठनका लागि विद्रोह गरे। उनीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाएर वैधानिक रूपमै नेतृत्व कब्जा गरे। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले यसलाई मान्यता दिए।
एमाले र नेकपामा पनि पार्टी पुनर्गठन तथा नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा नदेखिएको गुनासो छ। केपी शर्मा ओलीले मंसिर अन्तिम हप्ता पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट तेस्रो कार्यकालका लागि आफूलाई अनुमोदन गराए। निर्वाचनमा हारका कारणबारे उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानुलाई गल्ती भन्यो। प्रतिवेदनले मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएको थियो। ओलीले प्रतिवेदन संशोधन गर्न निर्देशन दिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ करिब ४० वर्षदेखि अविच्छिन्न नेतृत्वमा छन्। पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा नदेखिएको गुनासो पार्टीभित्रै छ। उनले २०८२ मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय विपरीत २५ घटकसँग पार्टी एकता गरे।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ दल सुध्रिनुलाई एउटा प्रक्रिया, अनुभूति र टिमवर्क मान्छन्। नेतृत्वमा दोष देख्नुभन्दा सिद्धान्तहीनता, अपरिपक्वता, सैद्धान्तिक विश्लेषणको अभाव जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
