NM Khabar 29 September 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

फोहोर वर्गीकरण नगरे जरिवाना, ल्यान्डफिल अवरोध गरे ३ महिना जेल

सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्रोतमा फोहोरको ३ प्रकारले वर्गीकरण अनिवार्य गरिनेछ। वर्गीकरण नगरे जरिवाना र ल्यान्डफिल साइटमा अवरोध गरे ३ महिनासम्म जेल सजायको प्रावधान राखिएको छ।
Sarita Pandey
Sarita Pandey
29 September 2026, 7:32 am १ मिनेट पढाइ
आकार:
फोहोर व्यवस्थापन नयाँ कानुन
Share:

फोहोर वर्गीकरण नगरे जरिवाना, अवरोध गरे ३ महिना जेलको नयाँ कानुनी व्यवस्था

सरकारले फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा फेरबदल गर्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि सारेको छ। यस नयाँ व्यवस्था अनुसार, स्रोतमा नै फोहोरलाई ३ प्रकारले वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, कम्तीमा ३ वटा छुट्टाछुट्टै च्याम्बर भएका सवारी साधनबाट मात्रै फोहोर ढुवानी गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। तोकिएको मापदण्ड उल्लंघन गरेमा कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।

वर्षौंदेखि बल्झिँदै आएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई दिगो समाधान दिन, चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न तथा जथाभावी हुने अवरोध र प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रतिनिधि सभामा ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०८०’ को मस्यौदा पेश गरेको छ।

फोहोर वर्गीकरण नगरे जरिवाना र अवरोध गरे तीन महिनासम्म जेल

नयाँ कानुनी व्यवस्थामा फोहोरको स्रोतमा नै वर्गीकरण नगर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई जरिवाना गरिनेछ। यसैगरी, फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा अवरोध पुर्‍याउनेलाई तीन महिनासम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

फोहोर ढुवानीका लागि छुट्टै च्याम्बर भएका सवारी साधन अनिवार्य

नियम अनुसार, फोहोर ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा कम्तीमा तीनवटा छुट्टाछुट्टै च्याम्बर हुनुपर्नेछ। यसले फोहोरको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै ढुवानी गर्न सहज हुनेछ र प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ।

प्रतिनिधि सभामा पेश भएको विधेयकको उद्देश्य

सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०८०’ को मस्यौदाले फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई दिगो समाधान दिने, चक्रीय अर्थतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने र जथाभावी हुने अवरोध तथा प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

संवाददाता · NM Khabar

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार