जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले पाँच महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको समग्र विकास, प्रशासनिक सुदृढीकरण, कर्मचारी सेवा सुविधा, कृषि र खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा निर्णय गरेको हो।
बैठकले ‘Climatic Adaptation Investment Planning for Climate Resilient Value Chains for Food System Transformation in Madhesh Province, Nepal’ अध्ययन प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। यसले प्रदेशको कृषि चक्र र खाद्य शृङ्खलालाई जलवायु उत्थानशील बनाउन लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट व्यवस्था अनुसार, २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय भएको छ। नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्या पनि स्वीकृत गरिएको छ।
कर्मचारीको मनोबल बढाउन र सेवा प्रवाहलाई नतिजामुखी बनाउन ‘कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। न्यूनतम ७५ अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र भत्ता पाउनेछन्। विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। मूल्याङ्कनका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन सदस्यीय ‘परीक्षण इकाई’ गठन गरिनेछ।
सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ। यसले सरकारी कोषको समुचित प्रयोग र फजुल खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
सरकारी सवारी साधनको व्यवस्थापन, खरिद, सञ्चालन, मर्मत र रेखदेखका विषयमा मापदण्ड तर्जुमा गर्न श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। समितिले १५ दिनभित्र कार्यविधि पेस गर्नुपर्नेछ।
