राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभरका सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरी ११ हजार १ सय १ जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको यस केन्द्रले गत बुधबार आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहसमक्ष पेस गरेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार, केन्द्रमा उक्त आर्थिक वर्षमा कुल २ हजार ५ सय ६६ उजुरी प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये १ हजार ८ सय ५४ उजुरी (७२ प्रतिशत) फर्छ्योट गरिएको छ। यसमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ सय २९ उजुरी पनि समावेश थिए।
केन्द्रले देशभरका १ हजार ५ सय ७७ सरकारी कार्यालयहरूको छड्के तथा अनुगमन गर्दा समय पालना नगर्ने ९ हजार ६ सय ९७ जना र तोकिएको पोसाक नलगाउने १ हजार ४ सय ४ जना कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको छ। यसका अतिरिक्त, केन्द्रले दैनिक रूपमा आचारसंहिता पालना, फाइल ट्रयाकिङ, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग नियमन र बिचौलिया नियन्त्रण जस्ता विषयमा पनि निगरानी गरिरहेको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालनामा पनि केन्द्रले सक्रियता देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ लाख ६७ हजार ३३ जनाले सम्पत्ति विवरण पेस गरेकामा ५ हजार २ सय ६५ जनाले भने विवरण पेस नगरेको पाइएको छ।
केन्द्रले राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्नुका साथै विभिन्न सहरहरूमा प्राविधिक जनशक्तिका लागि सचेतना कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरेको छ। नियमित अनुगमन गरिएका १८४ र प्राविधिक विश्लेषण गरिएका ६ आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरी र जोखिम पहिचान गरी सुधारका लागि सहयोग पुर्याएको छ। कैफियत देखिएका आयोजनाहरूलाई ‘नन्-कन्फरमेन्स रिपोर्ट’ सहित सुधारका लागि लेखी पठाइएको छ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोग र सचेतनाका लागि केन्द्रले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन ‘सार्वजनिक सेवा सन्तुष्टि मापन फारम’को क्यूआर कोड सञ्चालनमा ल्याएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध जनचेतना जगाउन जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सदाचार शिक्षा र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएका छन्। केन्द्रले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजसँग सहयोगको अपेक्षा गर्दै आफ्नो कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
