सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुशासनलाई नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षाको रूपमा परिभाषित गरेका छन्। उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन मात्र पर्याप्त नभई प्रेरणामुखी सेवा आवश्यक रहेको औंल्याए।…
पहिलोपटक सांसद र मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पूर्व आयुक्त…
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले देशभरका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्। यस निर्देशनले १८ महिना नाघेका मुद्दालाई २०८३ पुस मसान्तसम्म शून्यमा झार्ने…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक परिवर्तनबाट मात्र युगका अपेक्षा पूरा नहुने बताएका छन्। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनले आचरण सुधार र राज्यसत्ताको चरित्रमा परिवर्तनमा जोड दिए। सरकारले…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। सुशासन र आर्थिक पुनरुत्थानलाई मुख्य प्राथमिकतामा…
सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय अनियमितता, कमजोर नियमन र सिद्धान्त विपरीतका गतिविधिले सङ्कट निम्त्याएको सरकारी जाँचबुझ आयोगको निष्कर्ष छ। बचत तथा ऋण कारोबारमा अत्यधिक केन्द्रित, कार्यक्षेत्र बाहिर…
यस वर्षको बजेटमा सांसद विकास कोष कार्यक्रम पुनः समावेश हुने भएको छ। सांसदहरूबाट सडक र पुलका योजना माग गरिएको छ, तर रकमको सीमा तोकिएको छैन।…
सिरहामा ‘शासकीय सुधार संवाद शृङ्खला–१०’ सम्पन्न भएको छ। यसको उद्देश्य स्थानीय सुशासन र प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउनु हो। ‘हेल्लो सरकार’ संयन्त्रलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिने…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगत १५ वर्षको कुशासनबाट मुक्ति दिलाउन आगामी बजेट सुधारवादी आउने घोषणा गरेका छन्। सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तार सरकारको मूल…
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ बाट घटाएर बढीमा ८ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन साउन १…
