अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगत १५ वर्षको कुशासनबाट मुक्ति दिलाउन आगामी बजेट सुधारवादी आउने घोषणा गरेका छन्। सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र पूर्वाधार विस्तार सरकारको मूल…
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या १७ बाट घटाएर बढीमा ८ मा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन साउन १…
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमित समूहले पुँजी बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ र १५-१६ अर्ब रुपैयाँको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। केही व्यक्तिहरूले बजारमा कृत्रिम प्रभाव सिर्जना…
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले नगदरहित कारोबार, भूमि बैंक र लगानी भिसाजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारेको छ।…
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका लागि 'सुझाव संकलन पोर्टल' सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसले जनताका वास्तविक आवश्यकता र…
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा प्रस्ताव गरिएको व्यापक सुधारले विकास आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय…
सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत राजनीति निषेध गरेपछि बालेनले यसको कारण खुलाएका छन्। विद्यार्थी र कर्मचारीलाई दलको 'स्लिपर सेल' बन्नबाट रोक्न यो कदम चालिएको…
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अध्यक्ष मासातो कान्दाले नेपालको नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्न आफूहरू उत्साहित रहेको बताएका छन्। उज्बेकिस्तानमा जारी एडीबीको वार्षिक बैठकका क्रममा उनले पारदर्शिता…
सरकारले विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै १५ सय ३४ जना…
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले एक रुपैयाँको पनि हिनामिना गर्न नपाउने कडा चेतावनी दिएका छन्। उनले पार्टीका प्रतिनिधिहरूबाट हुने आर्थिक अनियमिततामा…
