पहिलोपटक सांसद र मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन नहुने प्रस्ताव
पहिलोपटक सांसद र मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावले मुलुकमा सुशासन र पारदर्शिताको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसअघि नयाँ निर्वाचित सांसद वा नियुक्त मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र त्यसको छानबिन गर्ने प्रचलन थियो। प्रस्तावित संशोधनले यो प्रक्रिया खारेज गर्ने भएको छ।
यस कदमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि प्रहार गर्नेछ। सम्पत्ति छानबिनको अभावमा अनियमितता मौलाउने र आम नागरिकको सम्पत्तिमाथि खेलबाड हुने खतरा बढेको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा पहिलोपटक पदभार ग्रहण गर्ने सांसद र मन्त्रीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र त्यसको छानबिन गर्ने व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ। उनीहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न वा त्यसको सत्यता छानबिन हुने बाध्यता रहनेछैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले भने, “सम्पत्ति छानबिनको अभावमा नयाँ प्रतिनिधिहरूले पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सम्भावना बढेको छ।”
यस कानुन संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल हुनेछ। यसको अन्तिम निर्णय आगामी संसद बैठकमा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
