पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले सम्पत्ति छानबिनका लागि राजीनामा दिएको बताएका छन्। गुरुङ आफू निर्दोष साबित भई पुनः गृहमन्त्री बन्ने आशावादी रहेको बताएका छन्। उनले पुनः गृहमन्त्री…
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, नेपाली सेना तथा पहिलोपटक सांसद र मन्त्री भएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ। आयोगका…
पहिलोपटक सांसद र मन्त्री बन्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ। यसले सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पूर्व आयुक्त…
सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका ३० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन सुरु गरेको छ।…
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पेन्सन खाने कर्मचारीसम्म ३० हजारलाई ३० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अल्टिमेटम दियो। आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्ति…
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करोडौं रुपैयाँको ठगी भएको आरोपमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठेको छ। यस प्रकरणमा दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई उनीहरूको सम्पत्तिमाथि निष्पक्ष छानबिन…
सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले सुशासन र जवाफदेहीको नयाँ युगको सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति…
सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। काम सुरु भएको एक साताभित्रै आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनेछ। यो प्रक्रियाले सार्वजनिक पदमा रहेका…
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका र पूर्वपदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कार्यादेश…
दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
