बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, नेपाली सेना तथा पहिलोपटक सांसद र मन्त्री भएका सदस्यहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने भएको छ।
आयोगका सदस्य गणेश केसीले आफूहरूलाई दिइएको कार्यविवरण (टिओर) मा यी निकायहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे। उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको र सार्वजनिक भइसकेकोले उनीहरूको छानबिन नहुने बताए।
यसैगरी, अदालत, सेना र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन पनि आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नरहेको केसीले जानकारी दिए। तर, आयोगका पूर्व पदाधिकारी र नेपाल प्रहरीका पदाधिकारीहरूको भने सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।
केसीका अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति र पूर्वराजाको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई छैन।
गत वैशाख २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको शर्तमा, आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने उल्लेख छ। राजपत्रको दफा १७ (ख) ले पनि यही कुरालाई पुष्टि गर्छ।
आयोगका सदस्य केसीले कार्यक्षेत्रभित्र नपरेका पदाधिकारीहरूको विषयमा उजुरी प्राप्त भएमा छानविनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए।
गत वैशाख ३१ गते आयोगले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पहिलोपटक सांसद भएकाहरू, अदालत तथा सेनाका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनलाई कार्यक्षेत्र बाहिर राखिएको छ। तर, सोही दिन जारी गरिएको अर्को सूचनामा भने छानबिनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जुनसुकै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्तिबारे उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
उजुरीकर्ताको विवरण गोप्य राखिने सूचनामा उल्लेख छ। आयोग स्रोतका अनुसार, सार्वजनिक सूचनापछि विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबारे उजुरी दिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ।
यसैबीच, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भएका छन्। गत जेठ १७ गतेको आन्तरिक छलफलपछि उनीहरूले यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न गठित यो आयोगले तत्कालिन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ।
त्यसैगरी, संविधानसभा सदस्य, तत्कालीन सांसद, हालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारी, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछ।
निजामती, संसद, स्वास्थ्य र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सबै सहसचिव, जिल्ला विकास समिति र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका निजामती, संसद, स्वास्थ्य वा राष्ट्रिय मानवअधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।
कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती, संसद, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समिति पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी, सरकारी बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।
नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारी, नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान लगायतका निकायका पदाधिकारी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय चण्डीराज ढकाल र पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शपथ ग्रहण गरेपछि गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र सम्पत्ति छानविन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। यो विषय सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको ४३ औं बुँदामा पनि उल्लेख छ।
